खास बात यह है कि ग्रामीणों के प्रकरण आज-कल के नहीं बल्कि महीनों पुराने है न जाने कितने महीनों से सामान्य कामों के लिए ग्रामीण विभाग के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अधिकारियों के रुचि नहीं लेने से इनके काम नहीं हो रहे हैं। मजबूरन ग्रामीणों को यह काम शिविरों के माध्यम से करवाने पड़ रहे हैं। सरकार की मंशा अनुरूप कोई बड़ा काम शिविर में होता नजर नहीं आ रहा।
राहत के नाम पर यह काम ग्रामीण शिविर में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, ढीले तारों को खींचवाने, क्षतिग्रस्त पोल बदलवाने, जल सप्लाई के लीकेज दुरस्त करवाने, सीमा ज्ञान, राजस्व रिकॉर्ड की नकलें, डिमाण्ड जमा करवाने के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं होने जैसे सामान्य काम लेकर ग्रामीण पहुंच रहे हैं।
भारी-भरकम खर्चा नतीजा सिफर शिविर आयोजन को लेकर सरकार भारी-भरकम खर्चा कर रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। शिविर में सरकार ने 21 विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है जो पूरे दिन शिविर में मौजूद रहते हैं। लेकिन स्टाफ की कमी के कारण अधिकारियों के शिविर में जाने से पीछे कार्यालयों में कबूतर बोलते हैं। अधिकारी शिविर में सरकारी गाडिय़ां लेकर पहुंचते हैं जिससे लाखों रुपए का डीजल फूंकता है लेकिन शिविरों में वहीं काम हो रहे हैं जो सामान्य दिनों में आसानी से हो सकते हैं।
यह होने हैं कार्य प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर में ग्रामीण सरकारी विभागों में अटके काम के साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए योजना में पंजीयन करवा सकेंगे। साथ ही सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निपटारा, स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि आंवटन प्रकरणों का निपटारा, मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण, भूमि अधिग्रहण, सीमांकन, आबादी विस्तार, भूमि आंवटन, पट्टा वितरण, म्यूटेशन सहित विभिन्न राजस्व कार्य सम्पन्न किए जाने हैं, लेकिन कोई भी काम शिविर में होता दिखाई नहीं दे रहा।