नए संकल्प के साथ प्लास्टिक मुक्त मनाई गई महाशिवरात्रि जिले के राजकीय विभागों एवं सरकारी योजनाओं के तहत जल कनेक्शन की योजनाओं में करोड़ों के बकाए की वसूली में डिस्कॉम का दम फूलने लगा है। इस संबंध में डिस्कॉम की ओर से जिला कलक्टर को पत्र भेजे जाने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। अब डिस्कॉम का कहना है कि सरकारी विभाग अगर भारी-भरकम बिल जमा करने में आनाकानी करेंगे तो फिर सरख्ती की जाएगी।
बिजली का उपभोग करने के बाद भी बिल नहीं जमा होने के चलते डिस्कॉम की उपभोक्ताओं पर बकाया राशि अरबों में पहुंच गई है। इनमें सरकारी विभागों से लेकर घरेलू, व्यवसायिक एवं कृषि आदि क्षेत्रों के उपभोक्ता शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि उपभोग राशि की अदायगी कराने के लिए किए गए तमाम प्रयास के बाद वसूली की स्थिति 87.46 प्रतिशत तक ही पहुंच पाई है। विभागीय जनकारों के अनुसार यह स्थिति पिछले सात से आठ सालों से बने रहने के कारण ही बकाया राशि अरबों में पहुंची है, नहीं तो पूर्व में ही सख्ती बरती गई होती अब तक वसूली राशि इतनी भारी-भरकम नहीं होती।
बिजली का उपभोग करने के बाद भी बिल नहीं जमा होने के चलते डिस्कॉम की उपभोक्ताओं पर बकाया राशि अरबों में पहुंच गई है। इनमें सरकारी विभागों से लेकर घरेलू, व्यवसायिक एवं कृषि आदि क्षेत्रों के उपभोक्ता शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि उपभोग राशि की अदायगी कराने के लिए किए गए तमाम प्रयास के बाद वसूली की स्थिति 87.46 प्रतिशत तक ही पहुंच पाई है। विभागीय जनकारों के अनुसार यह स्थिति पिछले सात से आठ सालों से बने रहने के कारण ही बकाया राशि अरबों में पहुंची है, नहीं तो पूर्व में ही सख्ती बरती गई होती अब तक वसूली राशि इतनी भारी-भरकम नहीं होती।
सावधान कहीं…! कहीं आप मिलावटी दूध तो नहीं पी रहे
किसका, कितना बकाया
बकाएदार बकाया
पीएचडीई 20 करोड़
जेजेवाई साढ़े 11 करोड़
म्यूनिसिपल्टी बोर्ड 7 करोड़ 62 लाख
सरपंचों के जल कनेक्शन-11 करोड़ 28 लाख
रेलवे 2 करोड़ 10 लाख
पुलिस 41 लाख
प्रशासन 58 लाख
घरेलू 129 करोड़
अघरेलू 29 करोड़ 22 लाख
कृषि 76 करोड़ 58 लाख
औद्योगिक 27 करोड़ 71 लाख
इनका कहना है…
राजकीय विभागों से वसूली किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वसूली में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर कारगर कदम उठाए जाएंगे।
आर. बी. सिंह अधीक्षण अभियंता, डिस्कॉम अजमेर-नागौर
किसका, कितना बकाया
बकाएदार बकाया
पीएचडीई 20 करोड़
जेजेवाई साढ़े 11 करोड़
म्यूनिसिपल्टी बोर्ड 7 करोड़ 62 लाख
सरपंचों के जल कनेक्शन-11 करोड़ 28 लाख
रेलवे 2 करोड़ 10 लाख
पुलिस 41 लाख
प्रशासन 58 लाख
घरेलू 129 करोड़
अघरेलू 29 करोड़ 22 लाख
कृषि 76 करोड़ 58 लाख
औद्योगिक 27 करोड़ 71 लाख
इनका कहना है…
राजकीय विभागों से वसूली किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वसूली में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर कारगर कदम उठाए जाएंगे।
आर. बी. सिंह अधीक्षण अभियंता, डिस्कॉम अजमेर-नागौर