फेसबुक के इस कदम से भड़के ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को फेसबुक से कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स पर लगाई रोक को हटा ले और समाचार प्रकाशित करने वाले व्यवसायों से वार्ता शुरू करे।
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इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के बाकी देशों से अपील की है कि वे समाचार साझा करने के एवज में डिजिटल कंपनियों से शुल्क वसूलने के उनकी सरकार के कदमों का अनुसरण कर सकते हैं। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। पीएम मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को फेसबुक विवाद के बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात की है।
मॉरिसन ने आगे कहा कि वह ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस के नेताओं से ऑस्ट्रेलिया के इस प्रस्तावित कानून के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो कर रहा है उसमें कई देशों की दिलचस्पी है। इसलिए मैं गूगल के समान ही फेसबुक को भी आमंत्रित करता हूं कि वह रचनात्मक तरीके से बातचीत करे क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया अपने यहां जो करने जा रहा है उसका अनुसरण कई पश्चिमी देश कर सकते हैं।
फेसबुक के कदम को पीएम मॉरिसन नो बताया खतरनाक
पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि फेसबुक का यह कदम बहुत ही खतरनाक है। फेसबुक ने गुरुवार को कड़े रूख अपनाते हुए ऑस्ट्रेलिया में समाचार साझा करने पर पाबंदी लगा दी थी। फेसबुक ने कदम ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक पर समाचार साझा किए जाने के एवज में मीडिया संस्थानों को (सोशल मीडिया कंपनी द्वारा) भुगतान किये जाने के संबंध में एक प्रस्तावित कानून के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए उठाया है।
फेसबुक के इस कदम से सरकार, मीडिया और शक्तिशाली प्रोद्योगिकी कंपनियों के बीच टकराव बढ़ गई है। पीएम मॉरिसन ने कहा, ‘कुछ साइट बंद करने का विचार, जैसा कि उन्होंने कल (गुरुवार) किया, यह एक किस्म का खतरा ही है। मैं जानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों की इसके लिए कैसी प्रतिक्रिया होगी। मेरा खयाल है कि उनका यह कदम ठीक नहीं था।’
सरकार ने पारित किया विधेयक
पीएम मॉरिसन ने कहा कि हमें साथ आना होगा और वार्ता कर इसका हल निकालना होगा। बता दें कि गुरुवार को फेसबुक ने घोषणा की थी कि उसने ऑस्ट्रेलिया में समाचार देने के बदले भुगतान करने के प्रस्तावित कानूनों के मद्देनजर ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए अपने मंच पर समाचार देखने या साझा करने की सेवा बंद कर दी है।
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ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इससे पहले बुधवार की रात सदन में एक विधेयक पारित किया जिसमें फेसबुक और गूगल को ऑस्ट्रेलिया मीडिया कंपनियों को उन तमाम खबरों के लिए मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिन्हें ये सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं। अब इस विधेयक को सीनेट को में पेश किया जाएगा। सीनेट में पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। ऐसे में फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर खबरें साझा किए जाने के एवज में मीडिया संस्थानों को भुगतान करना अनिवार्य हो जाएगा। फेसबुक सका कड़ा विरोध कर रहा है।