कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्यों को तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों के गहन संपर्क का पता लगाने के बारे में सजग किया गया, क्योंकि जमात के लोगों के देश के अन्य हिस्सों में लोगों के साथ संपर्क में आने की आशंका से कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के प्रयास खतरे में पड़ गए हैं।
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वीजा उल्लंघन करने वालों पर भी होगी कार्रवाई
कैबिनेट सचिव ने इस बैठक में कहा, “जमात के लोगों के संपर्क का पता लगाने का काम युद्धस्तर पर करें। यह पता चला है कि तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वाले विदेशियों ने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया। राज्य ऐसे विदेशियों के साथ ही जमात के आयोजकों के खिलाफ भी वीजा की शर्तों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करें।”
राज्यों से अगले सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करने के लिए कहा गया। इसमें लाभार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर नकदी हस्तांतरण का काम किया जाएगा। कोविड संक्रमण के मौजूदा हालात में आपसी दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए इसे अलग-अलग समय में लागू करने की हिदायत दी गई है।
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लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकारें हो गंभीर
बैठक में इस बात का संज्ञान लिया गया कि लॉकडाउन को पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया कि वे लोगों को सामुदायिक स्तर पर दूरी बनाए रखने के लिए तैयार करने के साथ ही बिना किसी बाधा के वस्तुओं की अंतर-राज्य आवाजाही सुनिश्चित करें। राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण और उनकी आपूर्ति श्रंखला सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
मरकज से लौट रहे सदस्यों से फैल रहा कोरोना वायरस
गौरतलब है कि लॉकडाउन के बावजूद निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए लोग अपने-अपने राज्यों में लौट गए हैं। इसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार खासे चिंतित है। सरकार हर मोर्चें पर इस महामारी के खिलाफ काम कर रही है।