इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले चरण के छोटे व्यापारियों के अलावे दूसरे चरण के आर्थिक पैकेज में सभी व्यापारियों राहत देने की सरकार की योजना है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से मांग की है कि लंबित बिक्री कर में छूट की समय सीमा मार्च, 2021 कर दिया जाए।
केटीए के अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में पहले से जारी छूट दुर्भाग्य से सितंबर, 2020 में समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि इस छूट को मार्च, 2021 तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत इसे मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
Jammu-Kashmir : एलजी मनोज सिन्हा का बडा ऐलान, अब बिजली-पानी का आधा बिल माफ इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देर से शुल्क की माफी के साथ सभी लंबित रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यापारियों द्वारा भुगतान किए गए देर से शुल्क को रिफंड किया जाना चाहिए।
बता दें कि कोरोना संकट व चीन के साथ सीमा पर तनाव की वजह से आर्थिक मंदी से जूझ रहे जम्मू-कश्मीर को राहत दिलाने के लिए मोदी सरकार ने दो दिन पहले बड़ी सौगात दी थी। एलजी मनोज सिन्हा ने 19 सितंबर को प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान से अलग है।
भारत के लिए Al-Qaeda और ISIS बड़ा खतरा, अब बांग्लादेश के जरिए कराई जा रही है घुसपैठ इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अब 5 प्रतिशत इंटरेस्ट सबवेंशन छोटे-बड़े उधार लेने वाले व्यापारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के हम कर रहे हैं। इसके लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन 950 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देने के लिए तैयार है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को राहत देने की कड़ी में यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अब बिजली और पानी के बिल में एक साल तक के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यानि लोगों को केवल 50 फीसदी बिल भरने होंगे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना करने की भी घोषणा की थी।