केंद्र सरकार के इस सख्त रुख से भारत के खिलाफ चीन के लिए अपने मिशन ( Chinese Mission ) को हासिल करना अब नामुमकिन जैसा होने वाला है। ऐसा इसलिए भारत सरकार ( Indian Govrnment ) ने ऐप पर प्रतिबंध लगाकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ( China Communist Party ) समर्थित ड्रैगन की योजना को झटका दिया है। भारत की यह चाल चीन की सरकार के साथ वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की भारत विरोधी नीति पर भी चोट है।
ऐसा कर चीनी कंपनियों की भारत में एकपक्षीय पकड़ को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि आधारभूत ढांचों, तकनीकी अपग्रेडेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से CPP की नीतियों पर अमल करने की योजना को झटका लगेगा। बता दें कि भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर पकड़ बनाने की इस योजना को वहां की कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन हासिल है।
Bihar : विधानसभा चुनाव से पहले चिराग और नीतीश के रिश्तों आई खटास, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी टिकटोक ( TikTok ) और यूसी ब्राउजर ( UC Browser ) उसी योजना एक उपकरण है। ताकि अंतिम कार्रवाई से पहले जरूरी गोपनीय डेटा सैन्य और राजनीतिक हित को साधने के हासिल कर लिया जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण डोनाल्ड ट्रंप की हालिया एक रैली है जिसे टिकटोक ने हाइजैक कर लिया था। इस घटना ने भारत में भी खतरे की घंटी बजा दी है।
सुरक्षा से जुड़ी भारतीय संस्थानों ने चीनी ऐप से खतरे के बारे पहले से ही सरकार को खतरे का संकेत देती रही हैं। अपनी विस्तारवादी योजना पर अमल करने के लिए इस तरह की योजना पर चीन में काम सबसे पहले माओ के समय में शुरू हुई थी। शी जिनपिंग अब उसी को डीप फ्यूजन योजना के तहत बढऋा रहे हैं। इस योजना के तहत चीन की मंशा पूरी दुनिया तक अपनी पहुंच तकनीक, शिक्षा, मनोरंजन, शोध, सुरक्षा और सैन्य क्षेत्र में नवाचार को देकर सबसे पहले पीएलए को लाभ पहुंचाने की है। उसके बाद अत्याधुनिक तकनीक के जरिए चीन के राष्ट्रीय हितों अपने हिसाब से पूरा कराने की है।
LAC पर तनाव के बीच सेना ने LOC पर बढ़ाई सतर्कता, भारत दोनों मोर्चे पर दुश्मन को मात देने के लिए तैयार हालांकि, चीन ने इस योजना की शुरुआत अमरीका ( America ) को ध्यान में रखकर की लेकिन गोपनीय डेटा ( Confidential data ) की विशालता की वजह से उसने इस योजना में भारत को भी शामिल कर लिया। इसकी जरूरत चीन को अपने सैन्य और क्षेत्र विस्तार की योजनाओं के लिए है। यह काम अफ्रीकन कंट्री में चीन पहले ही कर चुका है।
चीन के इस साजिश को भांपते हुए अमरीका ने चीनी छात्रों को वीजा जारी में कटौती की है। उसके बाद अप्रैल में भारत सरकार ने चीनी निवेश ( Chinese Investment ) के लिए सरकार से पर्वू अनुमति लेना किसी भी निजी और सरकारी संस्थानों के लिए जरूरी कर दिया है। साथ ही 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाकर चीन की विस्तारवादी योजनाओं को लगाम लगाने के मकसद से किया है।