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मिनिस्टर की ओर से दी गई जानकारी
पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्राकृतिक गैस के ट्रांसपोर्ट की लागत को कम करने की योजना पर काम किया जा रहा है। मिनिस्टर के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय प्राकृतिक गैस के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सस्ता करने पर काम कर रहा है। वहीं प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की बात भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के अलग-अलग हिस्सों में एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने जा रही है। जिससे देश के हर हिस्से में प्राकृतिक गैस मिलना आसान हो सके।
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आईईए के साथ पूरा सहयोग
इंटरनेशनल एनर्जी सहयोग के साथ कॉरपोरेशन पर उन्होंने कहा कि भारत और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तेल सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, सांख्यिकी और तकनीकी सहयोग समेत कई सेक्टर पर आपस में कॉरपोरेट कर रहे हैं। मिनिस्टर के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से कई तरह की चुनौतियां पैदा हो गई हैं। उसके बाद भी सरकार पाइपलाइन इंफ्रा स्ट्रांग करने की दिशा की ओर बढ़ ही है। मौजूदा समय में देश एनर्जी इकोसिस्टम में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.3 फीसदी है। जिसे बढ़ाकर 2030 तक 15 फीसदी करने का टारगेट रखा गया है।