नई दिल्ली। सरकार ने निजी डाटा सुरक्षा विधेयक के मसौदे पर जन-सुझाव मंगाने की समय-सीमा 10 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2018 कर दी है।
डाटा की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने के लिए सरकार ने इस विधेयक का मसौदा तैयार किया है। सरकार ने यह मसौदा न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार तैयार किया है। डाटा सुरक्षा पर समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई में केंद्र सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में निजी डाटा की सुरक्षा के उपायों को लेकर समिति ने अपनी सिफारिशें दी हैं।
नई दिल्ली। सरकार ने निजी डाटा सुरक्षा विधेयक के मसौदे पर जन-सुझाव मंगाने की समय-सीमा 10 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2018 कर दी है।
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