राहत: इरडा ने बीमा पॉलिसी को आधार से लिंक करने की सीमा बढ़ाई

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Published: 26 Mar 2018, 04:02 PM IST

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा पॉलिसियों को आधार से लिंक कराने की समय-सीमा अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दी है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से विभिन्न योजनाओं में आधार लिंक की सीमा अनिश्चतकाल तक बढ़ाए जाने के बाद बीमा क्षेत्र के नियामक भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने भी बीमा धारकों को राहत दी है। इरडा ने विभिन्न बीमा पॉलिसियों को आधार से लिंक कराने की समय-सीमा अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दी है। यह समय सीमा सुप्रीम का निर्णय आने तक के लिए बढ़ाई गई है। इरडा के इस फैसले से करोड़ों पॉलिसीधारकों को राहत मिली है। अभी तक इरडा ने सभी बीमाधारकों को 31 मार्च तक अपनी पॉलिसियों को आधार से लिंक कराने का आदेश दिया था। इस संबंध में इरडा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीमा पॉलिसियों से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने या फैसला आने तक बढ़ाई जाती है।

इसलिए जरूरी है आधार लिंकिंग
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के मौजूदा नियमों के अनुसार बीमाधारक को पॉलिसी खरीदने के 6 माह के अंदर अपनी आधार संख्या, पैन या फार्म-60 बीमा कंपनी में जमा कराना होगा। आधार नंबर नहीं होने पर बीमाधारक मनी- लांड्रिेंग रोधी (रिकार्ड का रखरखाव) नियम-2005 में दर्ज कोई भी वैध दस्तावेज बीमा कंपनी में जमा करा सकता है। बीमा नियामक ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए यह नियम बनाया है। इरडा के नियमों के अनुसार प्रवासी भारतीय पॉलिसीधारक आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में भारतीय मनी लांड्रिंग रोधी कानून में शामिल कोई भी वैध दस्तावेज जमा करा सकते हैं।

क्या है इरडा
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) भारत सरकार की एक एजेंसी है। इसका उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा संबधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्‍थापना संसद के अधिनियम आईआरडीए अधिनियम, 1999 से की गई थी। इरडा उपभोक्ता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों का निरीक्षण करती है। यह आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) (ज) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, सभी कंपनियों का मौके पर और मौके के अलावा निरीक्षण करता है। इरडा मौके के अलावा निरीक्षणों के माध्यम से उनके शोध क्षमता मामलों और वित्तीय रिर्पोटिंग मानदडों की नियमित निगरानी करता है।

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