यह भी पढ़ें
कोटा मंडी 27 फरवरी: धान, सरसों, धनिया व चना के भावों में मंदी रही कृषि विपणन व्यापार संवर्धन कानूनकेन्द्र सरकार ने कृषि विपणन व्यापार संवर्धन कानून 5 मई 2020 में लागू किया गया। इस कानून के तहत व्यापारी किसानों की जिंस मंडी परिसर के बाहर खरीद सकेगा। ऐसी स्थिति में उसे मंडी शुल्क व कृषक कल्याण फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। साथ ही व्यापारियों की जिंसों की स्टॉक लिमिट को भी खत्म कर दिया गया।
राज्यों में मंडी शुल्क में भारी अंतर
राजस्थान की मंडियों में मंडी शुल्क 1.60 रुपए तथा कृषक कल्याण फीस 1 रुपया है। जबकि राजस्थान की सीमा से लगे मध्यप्रदेश में 0.50 पैसे मंडी शुल्क व 0.20 पैसे निराश्रित शुल्क वसूला जाता है। चूंकि व्यापारी मंडी शुल्क किसान से ही वसूलता है तो मंडी शुल्क बचाने के लिए सीमा से लगे राजस्थान के किसान जिंसों को मध्यप्रदेश की मंडियों में ले जा रहे हैं।
राजस्थान की मंडियों में मंडी शुल्क 1.60 रुपए तथा कृषक कल्याण फीस 1 रुपया है। जबकि राजस्थान की सीमा से लगे मध्यप्रदेश में 0.50 पैसे मंडी शुल्क व 0.20 पैसे निराश्रित शुल्क वसूला जाता है। चूंकि व्यापारी मंडी शुल्क किसान से ही वसूलता है तो मंडी शुल्क बचाने के लिए सीमा से लगे राजस्थान के किसान जिंसों को मध्यप्रदेश की मंडियों में ले जा रहे हैं।
मंडी शुल्क आय में आई कमी
कृषि विपणन व्यापार संवर्धन कानून लागू होने एवं राजस्थान, मध्यप्रदेश की मंडियों के शुल्क में भारी अंतर के चलते कोटा की भामाशाहमंडी में पिछले एक साल में मंडी शुल्क आय में 6 करोड़ 20 लाख 43 हजार से ज्यादा की कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भामाशाहमंडी में मंडी शुल्क 5204.85 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी तक केवल 4584.42 लाख रुपए मंडी शुल्क प्राप्त हुआ। यानि एक साल में ही मंडी की आय में 6 करोड़ से ज्यादा आय कम प्राप्त हुई।
कृषि विपणन व्यापार संवर्धन कानून लागू होने एवं राजस्थान, मध्यप्रदेश की मंडियों के शुल्क में भारी अंतर के चलते कोटा की भामाशाहमंडी में पिछले एक साल में मंडी शुल्क आय में 6 करोड़ 20 लाख 43 हजार से ज्यादा की कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भामाशाहमंडी में मंडी शुल्क 5204.85 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी तक केवल 4584.42 लाख रुपए मंडी शुल्क प्राप्त हुआ। यानि एक साल में ही मंडी की आय में 6 करोड़ से ज्यादा आय कम प्राप्त हुई।