पुनर्गठन और पुनर्वास हमारी प्राथमिकता-ममता

अम्फान तूफान से तबाही: राहत व बचाव कार्य के साथ योजनाओं पर जोर काकद्वीप की प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए जिला अधिकारियों को निर्देश

कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सुपर साइक्लोन अम्फान की तबाही से ध्वस्त हुए इलाकों में पुनर्गठन और पुनर्वास के काम पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप के एसडीओ कार्यालय में शनिवार को प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री बनर्जी ने जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने राहत व बचाव कार्य के साथ कई योजनाएं लागू करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार एक साथ चार प्रमुख चुनौतियों कोरोना, लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों और चक्रवाती तूफान अम्फान से घिरी है। लॉकडाउन के कारण जहां सरकार की आमदनी थम गई है वहीं ऐसे समय में सुपर साइक्लोन की तबाही ने पश्चिम बंगाल को करीब एक लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार के खजाने में अधिक धन नहीं है। फलत: किसी बड़ी परियोजना में हाथ नहीं लगाया जा सकता है। इससे सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ममता ने कहा कि चक्रवाती तूफान अम्फान ने दक्षिण 24 परगना जिले के करीब 56 किलोमीटर नदी बांध को ध्वस्त कर दिया है। बरसात आने से पहले इनकी पूरी तरह से मरम्मत करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं करने पर हमें आने वाले दिनों में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्फान ने राष्ट्रीय आपदा से भी अधिक नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमें सबसे अधिक पुनर्वास और पुनर्गठन पर जोर देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ अम्फान, इन दोनों के बीच राज्य की जनता दुखी हो रही है। पीडि़त लोगों के साथ खड़ा होना हमारा प्रशासनिक कर्तव्य भी है।
भ्रष्टाचार को लेकर किया सतर्क
मुख्यमंत्री ने दोहरी आपदा की इस घड़ी में राहत एवं बचाव कार्य को लेकर किसी तरह की शिकायत या भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए जिला कलक्टरों को दायित्व सौंपा है। उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान की तबाही का जायजा लेने केंद्रीय टीम शीघ्र पश्चिम बंगाल के दौरे पर आने वाली है। इसके लिए उन्होंने संयुक्त रूप से समीक्षा करने तथा केंद्रीय टीम को पूरा सहयोग करने को कहा है। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा निर्वाचित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।