जानकारी के मुताबिक जिले की जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के उमरियापान ग्राम पंचायतवासियों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए शासन स्तर से 54 लाख रुपये स्वीकृत हुआ था। लेकिन चार साल बीत गए फिर भी ग्राम पंचायत के कई वार्डों तक पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है। इसके चलते लोगों को पीने के पानी के लिए दूर-दूर का चक्कर लगाना पड़ता है। इस संबंध में उमरियापान ग्राम पंचायत की ओर से विभागीय अधिकारियों को कई बार मौखिक सूचना दी गई। यहां तक कि लिखित शिकायत भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी।
ऐसे में अब उमरियापान पंचायत ने संबंधित विभाग को चेतावनी भरा पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि यदि सात दिन में कार्य पूरा नहीं होता तो पंचायत की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इस याचिका में संबंधित कार्यदायी संस्था, काम करने वाले ठेकेदार को भी पक्ष बनाया जाएगा।
वैसे ग्राम पंचायत की इस धमकी को कुछ लोग प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से भी जोड़ कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि चार साल में काम नहीं हुआ तो ये सब पहले भी किया जा सकता था। जनप्रतिनिधियों को इतनी ही चिंता सता रही थी जनकल्याण की तो पहले ही ठोस पहल की जानी चाहिए थी। अब चुनाव सिर पर है तो यह विवाद खड़ा किया जा रहा है।