उज्जवला योजना से कोरोना का सामना

जबलपुर जिले में डेढ़ लाख खातों में आए 12 करोड़ रुपए

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जबलपुर। केंद्र सरकार ने तीन महीने तक उज्जवला योजना के हितग्राहियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना जबलपुर में भी शुरू की है। जबलपुर जिले में इस योजना के तहत तीनों पेट्रोलियम कंपनियों ने एक लाख 60 हजार 553 लाभार्थियों के खातों में 12 करोड़ 89 हजार रुपए से ज्यादा की राशि भेज दी गई है। अब इस राशि का उपयोग सिलेंडर खरीदने में किया जा सकेगा। अभी उज्जवला योजना के कनेक्शन मुफ्त मिलते हैं। लेकिन सिलेंडर उसे सामान्य ग्राहकों की तरह खरीदने पड़ते हैं।

उज्जवला योजना के लाभार्थियों को पेट्रोलियम कंपनियां सिलेंडर के लिए उनके बैंक खातों में सीधे पैसे जमा कर रही हैं। जिले के हितग्राहियो के खातों में यह पैसा आ भी चुका है। अभी 14.2 किलो घरेलू गैस सिलेंडर का मूल्य करीब 753 रुपए है। इस हिसाब से जितने भी लाभार्थी हैं, उन्हें राशि भेजी गई है। इसका उपयोग वह सिलेंडर खरीदने में कर सकते हैं। यह सुविधा पांच किलो के छोटे सिलेंडर पर भी दी जा रही है।

मुफ्त सिलेंडर लगातार तीन महीनों तक मिलेगा। लेकिन लाभ तभी निरंतर मिलेगा जब पहला सिलेंडर खरीदा जाए। इस पर कंपनियां पूरी निगरानी रख रही हैं। जब तक कोई हितग्राही पहला सिलेंडर नहीं खरीदता उसे दूसरी एवं तीसरी किस्त जारी नहीं होगी।
सरकार उज्जवला योजना के तहत 14.2 किग्रा का एक सिलेंडर अप्रैल, मई एवं जून में देगी। पांच किग्रा के सिलेंडर वाले ग्राहक को तीन महीने में आठ सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। एक माह में तीन सिलेंडर मिल सकेंगे। 14.2 किग्रा वाले लाभार्थी अंतिम सिलेंडर प्राप्त होने के 15 दिन तथा 5 किग्रा वाले लाभार्थी अंतिम सिलेंडर प्राप्त होने के 7 दिनों के बाद अगला सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए तीनों कंपनियों के बुकिंग नम्बर और व्हाट्सऐप नम्बर भी जारी किए गए हैं। आईओसी ग्राहकों के लिए 9669124365, एचपी 966902023456 और भारत गैस के लिए 7710955555 बुकिंग नम्बर है। उज्जवला योजना जिला को-ऑर्डिनेटर निमेश देशमुख ने बताया कि उज्जवला योजना के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए जिले के एक लाख 60 हजार 553 पात्र ग्राहकों के बैंक खातों में राशि भेजी गई है। एजेंसियों को वितरण की व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं।

70 फीसदी लोगों तक पहुंचा तीन माह का राशन
जबलपुर जिले में तीन महीने का राशन अभी तक कई परिवारों तक नहीं पहुंचा है। कई जगह राशन दुकानें नियमित रूप से नहीं खुल रही हैं। इसकी शिकायत भी खाद्य आपूर्ति विभाग में आ रही हैं। ऐसे में गरीब परिवारों को कोरोना वायरस के संकट के बीच राशन तक नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए अब विभाग सम्बंधित राशन दुकान संचालक के साथ ही उस क्षेत्र के इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पीओएस मशीन से भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 994 राशन दुकानें हैं। शासन ने गोदाम खाली करवाने के लिए एक साथ सभी हितग्राहियों को तीन माह का खाद्यान्न वितरण करने का निर्देश दिया था। लगभग 70 फीसदी परिवारों तक यह पहुंच भी गया है। ऐसे में उन्हें वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण आए संकट से काफी हद तक राहत मिली है। लेकिन, ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार हैं जिन्हें पूरे तीन महीनों का राशन नहीं मिल पाया है। अब ऐसी दुकानों के संचालक एवं उस एरिया के इंस्पेक्टर को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाएगा।
जल्द ही पात्र परिवारों को केंद्र सरकार की योजना के तहत चांवल का वितरण भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने दो महीनों का राशन मुफ्त देने की घोषणा की है। इसके तहत अभी चांवल वितरण की योजना है। आवंटन आते ही जिल के चार लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएनएच खान ने बताया किजिले में तीन महीनों का राशन पात्र परिवारों को वितरण किया जा रहा है। अधिकती परिवारों को यह वितरित हो चुका है। कुछ परिवार रह गए हैं जिन्हें यह सुविधा नहीं मिल पाई है। अब राशन दुकान संचालक एवं क्षेत्र के इंस्पेक्टर को निर्देशित किया जा रहा है।

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