DPIIT ने दी जानकारी
बता दें कि व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ कई शिकायतें आने के बाद DPIIT की ओर से इस जानकारी की मांग की गई है। CAIT का आरोप है कि ये ई-कॉमर्स कंपनियां मेगा फेस्टिव सेल्स की आड़ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पॉलिसी का उल्लंघन कर रही हैं।
कंपनियों ने की बैठक
बता दें कि इस बारे में अमेजन और फ्लिपकार्ट को मीडिया क्वेरी भेजे जाने पर कोई जवाब नहीं मिला। ट्रेडर्स बॉडी का कहना है ये कंपनियां बेहद सस्ते दाम पर प्रॉडक्ट की पेशकश कर अनैतिक तरीके अपना रही हैं। DPIIT अमेजन व फ्लिपकार्ट और CAIT के सदस्यों के साथ अलग-अलग कई बैठकें कर चुका है।
कंपनियों से मांगी डिटेल
इन कंपनियों से जो डिटेल मांगी गई हैं, उनमें कुल लिस्टेड सेलर्स, कंट्रोल्ड व अनकंट्रोल्ड सेलर्स की लिस्ट और उनका शेयर, डिस्ट्रीब्यूटर व रिटेलर की प्रमुख वेंडर्स के लिए प्राइस लिस्ट और टॉप 5 सेलर्स की कुल सेल्स का हिस्सा भी शामिल है। इसके अलावा पेमेंट गेटवेज के साथ अमेजन और फ्लिपकार्ट के गठजोड़ के बारे में भी ब्यौरा मांगा गया है।
सरकार ने 100 फीसदी FDI को मंजूरी दी
मौजूदा एफडीआई पॉलिसी के मुताबिक, सरकार ने ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल में 100 फीसदी FDI को मंजूरी दे रखी है, लेकिन इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल पर यह लागू नहीं होती है। ई-कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले प्रॉडक्ट की कीमतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं कर सकती हैं।