कौन से Bank MSMEs को आत्मनिर्भर बनाने में कर रहा है मदद, जानिए यहां

Emergency Credit Facility Guarantee Scheme के MSMEs को वितरित किए गए 52,255.53 करोड़ रुपये के कर्ज
Government Banks ने 63,234.94 करोड़ रुपए के ऋण का आवंटन तथा 33,349.13 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया

<p>Which bank is helping to make MSMEs self-reliant, know here</p>

नई दिल्ली। फाइनेंस मिनिस्ट्री ( Finance Ministry ) की ओर से जानकारी दी गई है कि बैंक और एबीएफसी की ओर से एमएएसई ( MSME ) को आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना ( Government Emergency Credit Line Guarantee Scheme ) के तहत एक जुलाई तक 52,255.53 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। वहीं एक महीने में इस योजना के तहत बैंकों और एनबीएफसी ( Banks And NBFCs ) की ओर से अभी तक 1.10 लाख करोड़ रुपए की मूजूरी दी है।

एमएसएमई को 1.10 लाख करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी
इमरजेंसी लोन के तहत जारी आंकड़ों में 12 सरकारी बैंकों, 20 निजी बैंकों और 9 एनबीएफसी की ओर से बांटे गए लोन को शामिल किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार एक जुलाई 2020 तक सरकारी बैंकों और निजी बैंकों ने 100 फीसदी आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 1,10,343.77 करोड़ रुपए के लोन को परमिट किया है। इनमें से 52,255.53 करोड़ रुपए का लोन वितरण हो चुका है।

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सरकारी बैंकों की ओर से ज्यादा बांटा गया लोन
आंकड़ों में सरकारी बैंकों का सहयोग सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। सरकारी बैंकों ने 63,234.94 करोड़ रुपए के ऋण का आवंटन और 33,349.13 करोड़ रुपए लोन का के लोन का वितरण किया। बात प्राइवेट बैंकों की ओर करें तो प्राइवेट बैंकों के के द्वारा अभी तक इस योजना के तहत 47,108.83 करोड़ रुपए का आवंटन और 18,906.40 करोड़ रुपए का वितरण हुआ है। सीतारमण के अनुसार 24 जून तक के आंकड़ों की तुलना में एमएसएमई को दिए लोन और तथा लाभ लेने वाली यूनिट्स में इजाफा देखने को मिला है।

किस बैंक ने सबसे ज्यादा कर्ज
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ने 26 जून तक 20,281 करोड़ रुपए के कर्ज मंजूर कर दिया। जबकि लगभग 12,855 करोड़ रुपए के लोग को बांट दिया। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने एक जुलाई तक 7,957 रुपए के कर्ज की मंजूरी दी है और 2404 करोड़ रुपये के कर्ज बांटा। अगर बात राज्यों की करें तो एक जुलाई तक 6,578 करोड़ रुपए और 3,310 करोड़ रुपए के वितरण के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां बैंकों ने 6,390 करोड़ रुपए के लोन को मंजूर किया है और 3,695 करोड़ रुपए के लोन को बांटा है।

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एमएसएमई हब को मंजूरी
वित्त मंत्री की ओर से ट्वीट में कहा कि सरकारी बैंकों की ओर से 30 जून तक शत प्रतिशत आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 27 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 71 एमएसएमई हब को 15,674.74 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। इनमें से 9,074.04 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है। 30 जून तक के आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक 1,910 करोड़ रुपए का आवंटन अहमदाबाद क्षेत्र में हुआ है। सूरत क्षेत्र में 1,602 करोड़ रुपए लोन मंजूर हुआ है।

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