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एलआईसी को सूचीबद्ध करने का मकसद सरकार के लिए राजस्व जुटाना क्योंकि कर संग्रह की स्थिति खराब रहने के कारण सरकार राजस्व की कमी से जूझ रही है। उद्योग, शैक्षणिक जगत के लोग और नीति निर्माताओं के साथ बातचीत के बाद वित्तमंत्री यहां बजट 2020-21 पर एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं।
उन्होंने कहा, “हम कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कदम उठाने जा रहे हैं। हमने सरल कर व्यवस्था की ओर बढऩे को लेकर अपनी मंशा जाहिर की है। करदाता चार्टर (बजट में घोषित) भरोसे पर आधारित है जोकि कर व्यवस्था और करदाताओं के बीच होनी चाहिए।”
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बजट में सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में एलआईसी को सूचीबद्ध करने की घोषणा की है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने 103 लाख करोड़ रुपये के इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लांच किए हैं। उन्होंने देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए परिवहन की बुनियादी संरचनाओं और राजमार्ग का निर्माण करने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की थी।