राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।
कितने लोगों को होगा फायदा: गहलोत सरकार के इस फैसले का लाभ करीब आठ लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही चार लाख 40 हजार पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। माह अक्टूबर, 2021 के वेतन से इसका नकद भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार पर इस बढ़ोतरी से सालाना करीब 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
बोनस को भी मंजूरी: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के करीब छह लाख कर्मचारियों को दिवाली पर तदर्थ बोनस देने की भी मंजूरी दी है। यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। तदर्थ बोनस की गणना वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम परिलब्धियों सात हजार रुपए और 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी।