क्या है नई योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने जानकारी दी कि देश के करीब 82 फीसदी राशन कार्ड आधार से जुड़ चुक हैं। पासवान के मुताबिक देश की राशन की दुकानों पर 2.95 लाख PoS मशीन स्थापित की गई हैं ताकि राशन प्रक्रिया को सुचारू रूप से स्थापित किया जा सके और चोरी को रोका जा सके। सरकार के इस कदम से एक और जहां जनता को सीधा फायदा मिलेगा वहीं खाद्य सब्सिडी के रुप में हर साल करीब 17,500 करोड़ रुपए की बचत भी हो सकेगी।
ऐसे बदल सकेंगे अपनी दुकान
मोदी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पोर्टेबिलिटी पर काम कर रही है और यह धीरे-धीरे विस्तारित होगा। पोर्टेबिलिटी लागू हो जाने के बाद लाभार्थी किसी विशेष उचित दर दुकान से राशन लेने के लिये बाध्य नहीं रहेंगे। पासवान ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से खाद्य आयोग के अध्यक्षों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण की पोर्टेबिलिटी लागू हो जाने के बाद लाभार्थी किसी विशेष उचित दर दुकान से राशन लेने के लिये बाध्य नहीं रहेंगे, वह अपनी हकदारी का राशन किसी भी उचित दर दुकान से लेने के लिय स्वतंत्र होंगे। आपको बता दें कि सरकार की यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में पहले से ही चल रहा है। अब इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है।
मोदी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पोर्टेबिलिटी पर काम कर रही है और यह धीरे-धीरे विस्तारित होगा। पोर्टेबिलिटी लागू हो जाने के बाद लाभार्थी किसी विशेष उचित दर दुकान से राशन लेने के लिये बाध्य नहीं रहेंगे। पासवान ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से खाद्य आयोग के अध्यक्षों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण की पोर्टेबिलिटी लागू हो जाने के बाद लाभार्थी किसी विशेष उचित दर दुकान से राशन लेने के लिये बाध्य नहीं रहेंगे, वह अपनी हकदारी का राशन किसी भी उचित दर दुकान से लेने के लिय स्वतंत्र होंगे। आपको बता दें कि सरकार की यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में पहले से ही चल रहा है। अब इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है।