15 अगस्त को सरकार कर सकती है एेलान
इस मामले जुड़े लोगों की मानें तो आने वाले स्वतंत्र दिवस यानी 15 अगस्त को इस बात की घोषणा भी की जा सकती है। आपको बता दें कि सातवें वेतन अायोग ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपये करने की मांग की थी लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की तैयारी में है। यही नहीं, फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफे की लगातार मांग की जा रही है। गाैरतलब है कि 2019 लोकसभा चुनाव में अब अधिक देरी नहीं है। एेसे में नरेंद्र मोदी सरकार अपने वोटर्स को लुभाने की हरसंभाव प्रयास करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना इसी कड़ी का हिस्सा हो सकता है। दरअसल सरकार इस बात को अच्छी रतह से जानती है कि मौजूदा न्यूनतम वेतन कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति पर कोर्इ असर नहीं डालेगा। आैर इसीलिए सरकार कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन की मांग को मानते हुए न्यूनतम वेतन में इजाफा कर सकती है।
क्या थी वेतन आयोग की मांग
सातवें वेतन अायोग सिफारिशों पर नजर डालें तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तक किया जाना था। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम वेतन को कम से कम 8000 आैर बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाए। हालांकि इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबर आर्इ थी कि सरकार इन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये तक कर सकती है। खबर ये भी थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग को मान तो सकती है लेकिन उनके एरियर में कटौती करते हुए अपने खजाने की भरपार्इ कर सकती है।