पीएमके ने जारी की चुनावी घोषणापत्र

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर की राजनीतिक दलों द्वारा राज्य की जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है।

<p>पीएमके ने जारी की चुनावी घोषणापत्र</p>


-घोषणापत्र में सिर्फ तमिलों के लिए ही सरकारी नौकरी की घोषणा
चेन्नई. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर की राजनीतिक दलों द्वारा राज्य की जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। अपनी चुनावी घोषणापत्र के माध्यम से जनता से तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके की सहयोगी दल पीएमके ने भी शुक्रवार को चुनावी घोषणापत्र जारी कर राज्य के युवाओं पर पूरा ध्यान केंद्रीत किया है।

 

अपनी घोषणापत्र में पीएमके ने तमिलों के लिए ही सिर्फ सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। पार्टी ने कहा तमिलों के लिए निजी संस्थानों में भी 85 प्रतिशत नौकरी अनिवार्य की जाएगी। सत्ता आने के बाद अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी के अवसर पैदा करने की योजना भी तैयार की जाएगी। अन्य घोषणाओं के साथ ही पार्टी ने मदुरै और तिरुचि को राज्य की दूसरी और तीसरी राजधानी बनाने की भी घोषणा की।

 

सार्वजनिक और निजी संस्थानों में गर्भवति महिलाओं को मौजूदा नौ महीने की जगह एक साल का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। पीएमके नेता एस. अंबुमणि रामदास ने कहा सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल प्रवेश में प्रदान किए जा रहे 7.५ प्रतिशत आरक्षण के अलावा अन्ना विश्वविद्यालय और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश करने वाले सरकारी विद्यार्थियों के लिए 10.५ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

 

घोषणापत्र के माध्यम से पार्टी ने एक बार फिर से राज्य भर में शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के वादे को दोहराया। 60 और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 2 हजार का सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाएगा। पार्टी ने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों से लिए गए उच्च शिक्षा ऋण को माफ करने की भी घोषणा की। राज्य सरकार बकाया राशि का भुगतान करेगी। कृषि के लिए एक विशेष बजट का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि के लिए चार मंत्रालय स्थापित किए जाएंगे। कावेरी-गोदावरी लिंक को एक साल में शुरू करने का भी वादा किया।

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