स्वास्थ्यवर्द्धक पहल, नौ पौषक तत्वों से भरपूर चावल मिलेंगे छात्रों को

स्वास्थ्यवर्द्धक पहल- नौ पौषक तत्वों से भरपूर चावल मिलेंगे छात्रों को- चावल की एक और पायलट परियोजना को लागू किया जाएगा- अतिरिक्त नवाचारों के साथ

चेन्नई. एक नवंबर से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को फिर से शुरू करने के लिए तमिलनाडु सरकार अतिरिक्त नवाचारों के साथ उनके लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी। हालांकि बच्चों को लॉकडाउन अवधि के दौरान चावल, दाल और अंडे जैसे सूखे राशन उपलब्ध कराए गए लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कोई निगरानी तंत्र नहीं था कि क्या छात्रों को लाभ हुआ है और उन्हें सरकारी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रोटीन और कैलोरी मिली है।
स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने पहले ही कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर दी है। अधिकारी स्कूलों के फिर से खुलने के पहले दिन बाकी कक्षाओं के लिए उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं।
सभी कार्य दिवसों में अंडे
इसके अलावा आवश्यक प्रोटीन प्राप्त करने के लिए छात्रों को सभी कार्य दिवसों में अंडे उपलब्ध कराए जाएंगे। दोपहर के भोजन में विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक जैसे नौ पोषक तत्वों से भरपूर चावल होंगे। पोषक तत्वों के साथ फोर्टिफाइड चावल की एक और पायलट परियोजना को लागू किया जाएगा।
2,078.70 करोड़ रुपए की राशि आवंटित
राज्य में 2021-2022 के लिए दोपहर भोजन योजना के लिए 2,078.70 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक प्राथमिक स्तर के बच्चों को 557 कैलोरी (केसीएल में) और 19 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार के क्रमशः 450 और 12 के मानदंडों से अधिक है। इसी तरह अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर के प्रत्येक छात्र को क्रमशः 700 और 20 के केंद्र के मानदंडों के मुकाबले 735 कैलोरी और 23 ग्राम प्रोटीन मिले।
दोपहर के भोजन केंद्रों का आधुनिकीकरण
शनिवार को छात्रों के लिए मार्च से पहले भागों को कवर करने के लिए एक पूर्ण कार्य दिवस हो सकता है। अधिकारी उस दिन बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्राप्त करने के लिए भोजन उपलब्ध कराने पर भी चर्चा कर रहे है। दोपहर के भोजन केंद्रों के आधुनिकीकरण के एक हिस्से के रूप में पर्याप्त रसोई उपकरणों के साथ गैस कनेक्शन प्रावधान किए जाएंगे।