नीट पर केन्द्र ने अंधेरे में रखा
स्टालिन ने कहा कि वर्ष 2017 में एआईएडीएमके सरकार ने नीट को खत्म करने को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था। हालांकि केंद्र ने प्रस्ताव को वापस भेज दिया था, लेकिन राज्य के लोगों को अंधेरे में रखा गया। इसके बारे में सभी को 23 महीनों के बाद तब पता चला था जब सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी थी। स्टालिन ने कहा कानून मंत्री सीवी षणमुगम ने विधानसभा में कहा था कि नीट को राज्य में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एआईएडीएमके जनरल काउंसिल और घोषणापत्र में भी स्पष्ट कहा था कि नीट को अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन केंद्र ने राज्य पर इसे थोप दिया और मुख्यमंत्री शांति से बैठे रह गए।