इस गारंटी की राशि 30,600 करोड़ रुपए तक की होगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट में बैड बैंक की स्थापना को लेकर ऐलान करा था। प्रेसवार्ता को संबोधित कर वित्त मंत्री ने कहा कि बीते छह सालों में 5 लाख करोड़ से अधिक रिकवरी हो गई।
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मार्च 2018 से अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की गई। एक लाख करोड़ तो केवल राइट-ऑफ कर लोन से ये रिकवरी हुई है। बीते छह वर्षों में बैंकों के असेट में काफी सुधार किया गया है।
इस वर्ष केवल दो बैंकों को घाटा
वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि सरकार के उपायों की बदौलत बैंकों की वित्तीय हालात में काफी सुधार आया है। वर्ष 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र के 21 में से मात्र दो बैंक ही मुनाफे में थे। मगर वर्ष 2021 में केवल दो बैंकों को घाटा सहना पड़ा।
‘बैड बैंक’ स्थापित करने के लिए आईबीए को काम सौंपा गया
गौरतलब है कि भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए (Indian Banks’ Association) को ‘बैड बैंक’ स्थापित करने का काम दिया गया है। प्रस्तावित बैड बैंक या एनएआरसीएल (National Asset Reconstruction Co. Ltd) लोन के लिए सहमत मूल्य का 15 फीसदी नकद में भुगतान करेगा और बाकी 85 फीसदी सरकार की गारंटी वाली सिक्योरिटी रिसीट्स में हो सकेगा। बीते माह आईबीए ने एनएआरसीएल की स्थापना को लेकर लाइसेंस हासिल करने के उद्देश्य से आरबीआई के पास आवेदन करा था।
बैड बैंक क्या है?
विशेषज्ञों के अनुसार बैड बैंक कोई बैंक नहीं है, बल्कि ये एसेट री-कंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) है। ये बैंकों के डूबे कर्ज को इस कंपनी के पास ट्रांसफर कर देगा। इससे बैंक आसानी से अधिक लोगों को लोन दे सकने में सक्षम होंगे। इससे देश की आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी।