नरेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि कमर्शियल रियल एस्टेट सौदों में वेट एंड वॉच की स्थिति पैदा हो गई है। इस सेक्टर के लिए सरकार को अलग से लोन रीपेमेंट को री-शेड्यूल करने, कर्ज को पुनर्गठित करने के लिए वन टाइम रोलओवर और ब्याज दरों में कटौती जैसे उपाय करने की जरूरत है ।
आर्थिक हालात को देखते हुए काउंसिल ने सरकार से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में रियल एस्टेट से जुड़े सभी मुकदमों को कम से कम 6 महीने के लिए निलंबित करने की मांग की है। बयान में कहा गया है कि जॉब लॉस और लाखों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आमदनी के लिए ऐसा करना जरूरी है।