पिछले बजट में नए सिस्टम की घोषणा:
बजट-2020 में सरकार ने नए टैक्स सिस्टम की घोषणा की थी। इसमें छूट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और टैक्स स्लैब को 6 हिस्सों 5 फीसदी, 10 फीसदी, 15 फीसदी, 20 फीसदी, 25 फीसदी और 30 फीसदी में बांट दिया गया। 0-2.5 लाख तक इनकम पर टैक्स रेट जीरो फीसदी है। 2.5-5 लाख पर टैक्स रेट 5 फीसदी है, जिस पर फिलहाल छूट जारी है।
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू लेगा फैसला –
माना जा रहा है कि लगातार उठ रही मांग के बीच इस बजट में छूट को लेकर सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। हालांकि इस संबंध में आखिरी फैसला डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के कंसल्टेशन के साथ ही लिया जाएगा। उम्मीद ये भी है कि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपए से बढ़ा सकती है।
हेल्थ इंश्योरेंस में राहत की मांग –
कोरोना के कारण मेडिकल इंश्योरेंस में तेजी आई है, प्रीमियम चार्ज भी बढ़ा है। वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार ने मेडिकल इंश्योरेंस पर मिलने वाली छूट को खत्म कर स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू किया था। ऐसे में मेडिकल इंश्योरेंस की बढ़ती मांग के कारण इस तरह से राहत की उम्मीद है। संभव है कि इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75 हजार या 1 लाख रुपए कर दिया जाए।