पूरे प्रदेश में ना केवल तबादला उद्योग चल रहा है बल्कि कांग्रेस के एक विधायक ने ही थानों का रेट लिस्ट का आरोप लगाकर दो साल के कार्यकाल की कलई खोल दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बघेल ने गंगाजल लेकर किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी किंतु नहीं किया । कर्जमाफी केवल सहकारी बैंक के किसानों का हुआ शेष किसान आज भी रास्ता देख रहा है।
जो सरकार पिछले दो साल का बोनस किसानों को ना दे पाए वह फसल क्या खरीदेगी। छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज भी शराबबंदी का रास्ता देख रही है किंतु सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा कर शराब की घर पहुंच सेवा शुरू कर दी है। भूपेश एआईसीसी के लिए एटीएम का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी किंतु नहीं दिया ।
डॉ.रमन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में खुलेआम अपराधीकरण बड़ा है और केंद्र परिवर्तित योजनाओं का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है यही कारण है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के नागरिकों को 5 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेंगे क्योंकि इस योजना का राज्य सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए । उनसे पूछा गया कि बिलासपुर के एमएलए ने थानों की रेट लिस्ट की बात की है आप की सरकार ने बिलासपुर के सांसद जो अब स्वर्गीय हैं, ने प्रशासनिक आतंकवाद की बात कही थी ऐसे में दोनों सरकारों में से अच्छा किसे कहा जा सकता है । उत्तर में उन्होंने कहा कि बिलासपुर सांसद में प्रशासनिक आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था । उस पर उस समय लंबी चर्चा हुई थी।
वह आरोप जिन संदर्भों में लगाया गया था वह अलग थी। अब तो छत्तीसगढ़ में कलेक्टर पेमेंट सीट है और एसपी का रेट है । नक्सलवाद ब्लॉक से उठकर जिला मुख्यालय तक आ गया है। प्रदेश में सेंड, कोल और लैंड माफिया का राज है । प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ के किसानों की तनिक परवाह नहीं है । किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सब कुछ विपक्षी दलों का कारनामा है ।
किसान धरना स्थल पर कम संख्या में है राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ज्यादा। उन्होंने कहा कि देश की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करती है और विपक्षी दलों को यही रास नहीं आता । वह किसानों के कंधे पर चढ़कर अपनी राजनीति करना चाहते हैं।