पत्र में उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के असर के चलते पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। ऐसे में विधायक चाहते हैं कि विधायक निधि से वे खाद्यान्न सामग्री और भोजन सामग्री खरीदकर गरीबों को दें जिससे उन्हें भोजन इत्यादि की दिक्कत न हो। वहीं शर्मा ने विधायक निधि के दो लाख रुपए स्वीकृत करते हुए भोपाल कलेक्टर से कहा है कि यह राशि उनके विधानसभा क्षेत्र कोरोना महामारी रोकथाम एवं उपचार के लिए उपकरण एवं दवाइयां, अन्य सामग्री में खर्च की जाए।
गांव से हो फसल की खरीदी –
पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि किसानों की फसल कट चुकी है, लेकिन लॉकडाउन के चलते किसान मण्डी में नहीं आ रहे हैं, ऐसे में उनकी फसल गांव में खरीदने की व्यवस्था सरकार करे। साथ ही उन्होंने किसानों को 160 रुपए बोनस दिए जाने की मांग करने के साथ किसानों का कर्ज माफ किए जाने की मांग भी है। शर्मा का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने चरणबद्ध तरीके से दो लाख रुपए का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया था। प्रथम चरण का कर्ज माफ हो चुका है। एक अन्य सवाल पर उन्होंने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए देने का निर्णय लिया था, लेकिन शिवराज सरकार ने इस आदेश को रद्द कर कर्मचारी विरोधी होने का सबूत दे दिया है।
पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि किसानों की फसल कट चुकी है, लेकिन लॉकडाउन के चलते किसान मण्डी में नहीं आ रहे हैं, ऐसे में उनकी फसल गांव में खरीदने की व्यवस्था सरकार करे। साथ ही उन्होंने किसानों को 160 रुपए बोनस दिए जाने की मांग करने के साथ किसानों का कर्ज माफ किए जाने की मांग भी है। शर्मा का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने चरणबद्ध तरीके से दो लाख रुपए का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया था। प्रथम चरण का कर्ज माफ हो चुका है। एक अन्य सवाल पर उन्होंने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए देने का निर्णय लिया था, लेकिन शिवराज सरकार ने इस आदेश को रद्द कर कर्मचारी विरोधी होने का सबूत दे दिया है।