प्रो. चतुर्वेदी ने बताया कि एशियन डेव्हलेपमेंट बैंक के साथ मिलकर एक एप बनाया जाएगा। इसके माध्यम से ट्रकों और टैंकरों का बाधारहित आवागमन सुनिश्चित होगा। परिचर्चा में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन संजय शुक्ला ने प्रदेश में प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब पॉलिसी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश देश के मध्य में स्थित है। इसलिए यहाँ लॉजिस्टिक हब बनने पर पूरे देश को लाभ मिलेगा। उन्होंने मेडेंट ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन के 14 बिन्दुओं की जानकारी दी।
इस मौके पर वाणिज्यक कर विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने स्मार्ट इंफोर्समेंट इनीशिएटिव के संबंध में बताया। एमडी वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन तरूण पिथोड़ें ने वेयर हाउस के निर्माण के लिए दी जाने वाली रियायतों के संबंध में जानकारी दी। परिचर्चा में केद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। प्रीतम वैनर्जी ने की इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। परिचर्चा में परिवहन एवं जल संसाधन विभाग के एसीएस एसएन मिश्रा, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव तरूण राठी एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए।