गुजरात से सबसे ज्यादा श्रमिक वापस आए
आज ( शनिवार ) तक गुजरात से 2 लाख 18 हजार, राजस्थान से एक लाख 30 हजार, महाराष्ट्र से एक लाख 44 हजार श्रमिक वापस लाये गये हैं। इसके अतिरिक्त गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु एवं तेलंगाना से भी श्रमिक वापस लाये गये हैं। प्रदेश में अब तक महाराष्ट्र से 38, गुजरात से 30, हरियाणा से 15, तेलंगाना एवं पंजाब से 7-7, कर्नाटक तथा तमिलनाडु से 4-4, जम्मू, गोवा एवं केरल से 3-3 और राजस्थान तथा दिल्ली से 2-2 ट्रेन आ चुकी हैं। प्रदेश के बाहर से करीब 4 लाख 89 हजार श्रमिकों को अन्य प्रदेशों की सीमा तक बसों से पहुँचाया गया है।
आज ( शनिवार ) तक गुजरात से 2 लाख 18 हजार, राजस्थान से एक लाख 30 हजार, महाराष्ट्र से एक लाख 44 हजार श्रमिक वापस लाये गये हैं। इसके अतिरिक्त गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु एवं तेलंगाना से भी श्रमिक वापस लाये गये हैं। प्रदेश में अब तक महाराष्ट्र से 38, गुजरात से 30, हरियाणा से 15, तेलंगाना एवं पंजाब से 7-7, कर्नाटक तथा तमिलनाडु से 4-4, जम्मू, गोवा एवं केरल से 3-3 और राजस्थान तथा दिल्ली से 2-2 ट्रेन आ चुकी हैं। प्रदेश के बाहर से करीब 4 लाख 89 हजार श्रमिकों को अन्य प्रदेशों की सीमा तक बसों से पहुँचाया गया है।
रोजगार की भी व्यवस्था
मध्यप्रदेश वापस आये सभी श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश में सर्वे करवाया है। अन्य राज्यों में लौटे मध्यप्रदेश के श्रमिकों का सर्वे कर उन्हें रोजगार के साथ ही संबल योजना से जोड़ा जाएगा। संबल पोर्टल में प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के बाद उनको योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। पंजीयन की जानकारी ग्रामीण विकास विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी जिससे इच्छुक श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया जा सके। साथ ही खाद्य विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।
मध्यप्रदेश वापस आये सभी श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश में सर्वे करवाया है। अन्य राज्यों में लौटे मध्यप्रदेश के श्रमिकों का सर्वे कर उन्हें रोजगार के साथ ही संबल योजना से जोड़ा जाएगा। संबल पोर्टल में प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के बाद उनको योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। पंजीयन की जानकारी ग्रामीण विकास विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी जिससे इच्छुक श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया जा सके। साथ ही खाद्य विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।