जांच टीम का किया गठन
संयुक्त जांच दल में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को शामिल किया गया, जिसमें डॉक्टर केके जैन, जिला चिकित्सालय, दुर्ग, डॉक्टर आरके खण्डेलवाल, डॉक्टर अर्चना चौहान, स्वास्थ्य विभाग जिला कार्यालय शामिल थे। जांच टीम ने 13 जनवरी 2021 को शिकायकर्ता का बयान लिया। इसके बाद 14 जनवरी 2021 तक अस्पताल प्रबंधन का बयान लेने के लिए इंतजार किया। अस्पताल प्रबंधन ने अपना पक्ष नहीं रखा।
जांच प्रतिवेदन
जांच दल ने जांच प्रतिवेदन में बताया कि कोविड-19 पॉजिविट मरीज संजीव अग्रवाल को स्वास्थ्य उपचार के लिए निजी अस्पताल मित्तल हॉस्पिटल, नेहरू नगर, भिलाई में 13 से 18 सितंबर 2020 तक मरीज का इलाज किया गया। इसके बाद मरीज रामकृष्ण अस्पताल, रायपुर में इलाजरत था।
नहीं किया सही उपचार
जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि मित्तल अस्पताल ने मरीज का सही इलाज नहीं किया। जांच पर पाया गया कि हॉस्पिटल ने इलाज में यह कमी थी। मरीज संजीव अग्रवाल डीएम व एचटी के तीन साल से मरीज होने के बाद भी उनकी दवाओं का उल्लेख केस सीट में नहीं है।
इंजेक्शन लगाने में हुई भूल, बिना सीटी किए लिए चार्ज
मरीज को रेमडेसिवीर इंजेक्शन लगाने में भूल हुई है। एक दिन 15 सितंबर 2020 को संजीव अग्रवाल को रेमडेसिवीर इंजेक्शन नहीं लगाया गया। दो अतिरिक्त रेमडेसिवीर इंजेक्शन का बिल चार्ज किया गया। उनके उपचार केस सीट में प्रोपर नोट्स नहीं पाए गए। मरीज से सीटी स्कैन का अस्पताल ने चार्ज लिया, लेकिन सीटी स्कैन हुआ ही नहीं। दूसरे मरीज के एचआरसीटी की रिपोर्ट लगा दिया गया। इतना ही नहीं सीटी स्कैन करवाने के लिए एंबुलेंस से लेकर जाने का चार्ज भी जोड़ दिया गया।
यहां से वसूले अतिरिक्त चार्ज
मरीज से स्वास्थ्य उपचार में खर्च के नाम पर 1,43,000 रुपए शुल्क लिया गया। जांच दल ने बिल का अवलोकन किया। राज्य शासन ने कोविड-19 मरीजों को पर्याप्त चिकित्सा व सुविधा देने के लिए दरों का निर्धारण किया है। जिसके मुताबिक जांच करने पर पाया गया कि पीपीई किट के नाम पर पांच दिनों में 11,250 रुपए, इंजेक्शन के नाम पर 10,800 रुपए, परामर्श के नाम पर 6,000 रुपए, आरएमओ चार्ज 3,000 रुपए, सीटी स्कैन का चार्ज 5,000 रुपए, एमआरडी चार्ज 500, कोविड किट चार्ज 2,500 रुपए व एंबुलेंस चार्ज 500 रुपए लिया गया। कलेक्टर को कमेटी ने जांच करने के बाद यह सारी जानकारी प्रतिवेदन में दी।
दण्ड व जुर्माना
नर्सिंग होम एक्ट 2013 के प्रावधान अध्याय-तीन दण्ड और जुर्माना (क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन जो कोई भी अनुज्ञा पत्र के संबंध में बनाए गए प्रावधान का उल्लंखन करता है तो उसे जुर्मानें के तौर पर 20 हजार रुपए देना होता है, मित्तल अस्पताल के संचालक को 20,000 रुपए के जुर्मानें से दण्डित किया गया है।
जांच समिति के सामने नहीं हुआ उपस्थित
जांच कमेटी ने कहा है कि मित्तल अस्पताल में मरीज का सही इलाज नहीं किया जाना पाया गया व जांच समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होना पाया गया। इसलिए मित्तल हॉस्पिटल के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट में उल्लेखित प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रथम दृष्टया संचालक, मित्तल अस्पताल का गंभीर लापरवाही पाया गया है।