राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने पूछा कब होगा सीवरेज प्रोजेक्ट पूरा तो बगलें झांकने लगे अधिकारी

-शहर का सबसे बड़ा दर्द और अधिकारियों का ऐसा हाल, प्रोजेक्ट में देरी पर जताई नाराजगी

<p>राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने पूछा कब होगा सीवरेज प्रोजेक्ट पूरा तो बगलें झांकने लगे अधिकारी</p>
भरतपुर. शहर की सबसे बड़ी समस्या बनते जा रहे सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर जब सोमवार को नगर सुधार न्यास में हुई बैठक में तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने अधिकारियों से सवाल किया तो ज्यादातर अधिकारी बगलें झांकने लगे। ऐसे में एक अधिकारी ने जबाव दिया कि जनवरी माह तक कार्य पूरा हो जाएगा। हालांकि यह जबाव सिर्फ आश्वासन जैसा ही था। ऐसे में राज्यमंत्री ने सीवरेज की समस्या को लेकर नाराजगी व्यक्त की एवं प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि भरतपुर में पिछले लंबे समय से सीवरेज का काम चल रहा है लेकिन समय अवधि पूर्ण होने के बावजूद भी अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है और सीवरेज खुदाई के नाम पर शहर की सड़कों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।
बैठक में राज्य मंत्री गर्ग ने कहा कि किसी भी शहर की खूबसूरती में वहां की सड़कों की एक बड़ी भूमिका होती है लेकिन बात करें भरतपुर की तो यहां सीवरेज खुदाई के नाम पर नई सड़कों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हाल ही में नई बनी शहर की कृष्णा नगर कॉलोनी, अछनेरा रोड, कलक्ट्रेट रोड की सूरत सीवरेज की खुदाई ने बिगाड़ दी है और जल्दी ही इन्हें दुरुस्त किया जाए। सीवरेज कनेक्शन के नाम पर घटिया पाइप इस्तेमाल किए जाने का मामला भी मंत्री के सामने आया इस पर उन्होंने जिला कलक्टर को पूरे मामले की जांच कराने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पट्टे जारी करते समय आवेदक को एक ही बार में आवेदन में रही कमियों की जानकारी दें ताकि उन्हें बार-बार न्यास कार्यालय नहीं आना पड़े। इसी प्रकार निर्माण स्वीकृति के संबंध में आवेदकों को आवेदन के समय ही कमियों के बारे में बता दें इससे वे उनकी पूर्ति कर सकें। उन्होंने कहा कि शहर में सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत आवश्यक रूप से 15 दिवस में कराई जाए। बैठक में न्यास अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि भरतपुर शहर में सीवरेज डालने का कार्य आगामी जनवरी माह तक पूरा कर लिया जाएगा तथा शहर की सड़कों व नालियों के निर्माण के लिए नगर निगम की ओर से 21 करोड़ रुपए की निविदा जारी कर दी गई है। इसके अलावा पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि नगर विकास न्यास ने प्रतिनियुक्ति पर तहसीलदार, उपनगर नियोजक व विधि परामर्शी लगाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं।
बैठक में बताया गया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पास मास्टर प्लान में आदर्श पार्क विकसित करने का प्रावधान है इस दृष्टि से आवश्यक भूमि अवाप्त की जाएगी और भूमि धारकों को नियमानुसार विकसित भूमि नगर विकास न्यास की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में नगर निगम आयुक्त नीलिमा तक्षक, एसडीएम संजय गोयल, यूआईटी के एक्सईएन विनोद चौहान आदि उपस्थित थे। इसके पश्चात तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री ने चम्बल पेयजल योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि आगामी 25 नवम्बर तक भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के 42 गांवों में आवश्यक रूप से पेयजल उपलब्ध कराएं तथा जो गांव जलजीवन योजना में शामिल हैं उनमें कार्यकारी एजेंसी एवं चम्बल पेयजल योजना के संवेदक आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें।
जानिए क्यों जरूरी है सीवरेज प्रोजेक्ट पूरा होना

सीवेरज प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से चल रहा है। इससे जैसे ही किसी कॉलोनी की सड़क बनती है तो मैनहॉल में पानी भरने के कारण उसे भी उखाड़ दिया जाता है। इससे एक ओर तो सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है तो दूसरी ओर करीब एक महीने तक वहां की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि शहर के लगभग हर कॉलोनी में सीवरेज प्रोजेक्ट के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब तक करीब सैकड़ों लोग सीवरेज प्रोजेक्ट में हो लापरवाही के कारण घायल हो चुके हैं।
भरतपुर का सब रीजनकल प्लान एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से अनुमोदित

तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भरतपुर का सब रीजनल प्लान एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में अनुमोदित हो चुका है ऐसी स्थिति में सभी विभागों के अधिकारी विकास कार्यों से संबंधित कार्र्यों के प्रस्ताव तैयार कराकर बोर्ड को भिजवाएं ताकि ये प्रस्ताव समय पर स्वीकृत हो सकें। उन्होंने कहा कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में कार्य स्वीकृत कराने के लिए सबरीजनल प्लान पहले से ही स्वीकृत किया जा चुका है ऐसी स्थिति में आगरा रोड से मथुरा रोड तक बनने वाले 226 करोड़ रुपए की लागत के बाइपास निर्माण के अलावा विद्युत, फ्लाईओवर, शहर सौन्दर्यकरण, सड़कों का विकास, आरबीएम चिकित्सालय मेें चिकित्सा सुविधाएं, रीजनल पार्क बनाने, खेल गतिविधियां विकसित करने सहित अन्य कार्यों के प्रस्ताव भिजवाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एनसीआर बोर्ड को भरतपुर से यमुना एक्सपे्रस-वे तक की एक्सप्रेस सड़क बनाने के प्रस्ताव भी भिजवाएं। इसके बाद लोहागढ दुर्ग स्थित टाउन हॉल के पीछे नगर निगम की ओर से 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाली चौपाटी स्थल का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने अवलोकन कर निर्देश दिए कि यह स्थल आकर्षक मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए जहां निर्धारित दरों पर खान-पान की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इससे पूर्व रणजीत नगर स्थित कार्यालय पर जनसुनवाई की और अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
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