कोई बिचौलिए नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधे किसानों के खातों में राशि
किसान महासम्मेलन का आयोजन शुक्रवार को प्रदेश भर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के रायसेन जिले में आयोजित किसान महासम्मेलन में किसानों को सीधे वर्चुअली संबोधित किया। बैतूल में केसर बाग में किसान सम्मेलन का सीधे प्रसारण का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में किसान और जनप्रतिनिधि आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह से किसानों को समर्पित है तथा यहां किसानों की भलाई के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं।
<p>Prime Minister Modi directly addressed millions of farmers in the state virtually</p>
बैतूल। किसान महासम्मेलन का आयोजन शुक्रवार को प्रदेश भर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के रायसेन जिले में आयोजित किसान महासम्मेलन में किसानों को सीधे वर्चुअली संबोधित किया। बैतूल में केसर बाग में किसान सम्मेलन का सीधे प्रसारण का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में किसान और जनप्रतिनिधि आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह से किसानों को समर्पित है तथा यहां किसानों की भलाई के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। आज प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों के खातों में फसल नुकसानी के 1600 करोड़ रूपए की राशि सीधे उनके खातों में अंतरित की जा रही है, कोई बिचौलिए नहीं, कोई कमीशन नहीं। यह भारत में पिछले 5-6 वर्षों में बनाई गई व्यवस्था का परिणाम है, जिसकी पूरे विश्व में आज प्रशंसा हो रही है। किसानों को खेती से जुड़े कार्यों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिलाए जा रहे हैं। जिससे उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो रहा है। आज यहां कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाऊस आदि कृषि अधोसंरचनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी हुआ है, जो कि किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। देश में भंडारण की कमी के चलते प्रतिवर्ष एक लाख करोड़ के फल, सब्जी, अनाज खराब हो जाते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के साढ़े 35 लाख किसानों के खातों में फसल नुकसानी की प्रथम किश्त के रूप में 1600 करोड़ रूपए की राशि अंतरण की शुरूआत की। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा कार्यक्रम में 70 करोड़ रूपए से अधिक के कृषि अधोसंरचना विकास के कार्यों का शिलान्यास,लोकार्पण किया। इसके साथ ही 2 हजार मछुआ पालक एवं पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया गया।
किसानों की कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गत सरकार ने किसानों से किया गया कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया। किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए तथा उन्हें कर्जमाफी के स्थान पर बैंकों के नोटिस व गिरफ्तारी के वारंट मिले। आज किसानों के हित में किए जा रहे सुधारों का विपक्षी विरोध कर रहे हैं तथा भ्रम फैला रहे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करा रही है। हमने यूरिया की कालाबाजारी रोकी है। पुराने खाद कारखानों को दोबारा चालू किया जा रहा है। आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाए जा रहे हैं। हम किसानों को अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बना रहे हैं। किसानों के खेतों में कम कीमत पर सोलर पम्प लगाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है।
एमएसपी बंद हो जाएगी, इससे बड़ा नहीं है कोई झूठ
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी यह भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। हमने न केवल विभिन्न फसलों की एमएसपी में पर्याप्त वृद्धि की है बल्कि गत वर्षों में एमएसपी खरीदी भी कई गुना बढ़ गई है। पुरानी सरकार में जहाँ गेहूँ की एमएसपी दर 1400 रूपए प्रति क्विंटल थी अब वह 1975 रूपए प्रति क्विंटल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरा बड़ा झूठ यह है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। देश की कोई भी कृषि उपज मंडी बंद नहीं होगी, बल्कि हम उनके आधुनिकीकरण पर 5 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। नए कानून के माध्यम से किसान को यह विकल्प दिया गया है कि वो अपनी फसल अपनी इच्छानुसार, जहां उसे अधिक लाभ प्राप्त हो, मंडी के भीतर या मंडी के बाहर कहीं भी बेचे।
कृषि अनुबंध कानून देता है किसानों को सुरक्षा
हमने जो फार्मिंग एग्रीमेंट (कृषि अनुबंध) कानून बनाया है, वह किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है। बुवाई के समय ही किसान अपनी उपज का अनुबंध किसी से भी कर सकता है। यह अनुबंध उसकी फसल का ही होगा न कि उसकी भूमि का। किसानों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उसे समाप्त कर सकेंगे परंतु व्यापारी अनुबंध को समाप्त नहीं कर पाएगा। नए कानून के अनुसार व्यापारी अनुबंध की गई दर पर किसानों की फसल खरीदने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें सरल भाषा में एक अनुबंध फार्म बनाकर किसानों को उपलब्ध कराएं, जिससे उन्हें अनुबंध करने में सुविधा हो। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाए गए कृषि सुधार कानूनों ने अब किसानों को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया है। वे अपनी मर्जी से मंडी अथवा उसके बाहर कहीं भी देश-विदेश में, जहां उन्हें अच्छा दाम मिले, अपनी फसल बेच सकते हैं।
किसानों की कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गत सरकार ने किसानों से किया गया कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया। किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए तथा उन्हें कर्जमाफी के स्थान पर बैंकों के नोटिस व गिरफ्तारी के वारंट मिले। आज किसानों के हित में किए जा रहे सुधारों का विपक्षी विरोध कर रहे हैं तथा भ्रम फैला रहे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करा रही है। हमने यूरिया की कालाबाजारी रोकी है। पुराने खाद कारखानों को दोबारा चालू किया जा रहा है। आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाए जा रहे हैं। हम किसानों को अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बना रहे हैं। किसानों के खेतों में कम कीमत पर सोलर पम्प लगाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है।
एमएसपी बंद हो जाएगी, इससे बड़ा नहीं है कोई झूठ
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी यह भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। हमने न केवल विभिन्न फसलों की एमएसपी में पर्याप्त वृद्धि की है बल्कि गत वर्षों में एमएसपी खरीदी भी कई गुना बढ़ गई है। पुरानी सरकार में जहाँ गेहूँ की एमएसपी दर 1400 रूपए प्रति क्विंटल थी अब वह 1975 रूपए प्रति क्विंटल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरा बड़ा झूठ यह है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। देश की कोई भी कृषि उपज मंडी बंद नहीं होगी, बल्कि हम उनके आधुनिकीकरण पर 5 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। नए कानून के माध्यम से किसान को यह विकल्प दिया गया है कि वो अपनी फसल अपनी इच्छानुसार, जहां उसे अधिक लाभ प्राप्त हो, मंडी के भीतर या मंडी के बाहर कहीं भी बेचे।
कृषि अनुबंध कानून देता है किसानों को सुरक्षा
हमने जो फार्मिंग एग्रीमेंट (कृषि अनुबंध) कानून बनाया है, वह किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है। बुवाई के समय ही किसान अपनी उपज का अनुबंध किसी से भी कर सकता है। यह अनुबंध उसकी फसल का ही होगा न कि उसकी भूमि का। किसानों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उसे समाप्त कर सकेंगे परंतु व्यापारी अनुबंध को समाप्त नहीं कर पाएगा। नए कानून के अनुसार व्यापारी अनुबंध की गई दर पर किसानों की फसल खरीदने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें सरल भाषा में एक अनुबंध फार्म बनाकर किसानों को उपलब्ध कराएं, जिससे उन्हें अनुबंध करने में सुविधा हो। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाए गए कृषि सुधार कानूनों ने अब किसानों को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया है। वे अपनी मर्जी से मंडी अथवा उसके बाहर कहीं भी देश-विदेश में, जहां उन्हें अच्छा दाम मिले, अपनी फसल बेच सकते हैं।
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