टालमटोल करने वाले अधिकारियों की अब खुलेगी कलई

-जन अभियोग निराकरण विभाग ने जारी किए निर्देश, सम्पर्क पोर्टल पर विभाग के जवाब एवं परिवादी की टिप्पणी में विसंगति के बढ़ते मामलो को लेकर विभाग गंभीर, अब शिकायत से परे जवाब देकर टालने की आदत वाले कर्मचारी होंगे चिन्हित, दोषी अधिकारी का नाम भी करना होगा इन्द्राज

ब्यावर. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं होने के मामले तो आते रहते है। विभागीय पड़ताल में सामने आया है कि परिवादी की टिप्पणी एवं विभाग के जवाब में विसंगति होती है। यह विसंगति से लगता है कि समस्या के निराकरण करने के बजाए उसको टाले जा रहा है। इससे संबंधित शिकायतकर्ता को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। इससे सम्पर्क पोर्टल की मंशा भी पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे बढ़ते मामलों को देखकर अब जन अभियोग निराकरण विभाग ने गंभीरता से लेते हुए समस्त जिला कलक्टर से बिन्दुवार जानकारी मांगी है। जन अभियोग निराकरण विभाग के संयुक्त शासन सचिव हरजीलाल अटल ने एक आदेश जारी किया। इसमें सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त असंतुष्ट परिवादियों की परिवेदनाओं के निस्तारण के समीक्षा किए जाने को लेकर सम्पर्क पोर्टल परजिले की दर्ज कुछ चयनित शिकायतों व परिवेदनाओं की सूची दी जाएगी। इस सूची में निस्तारण से असंतुष्ट परिवाद शामिल रहेंगे। इन प्रकरणों में विभाग के जवाब एवं परिवादी की टिप्पणी में विसंगति प्रतीत हो रही है। इन परिवादों की शिकायतों की जिला कलक्टर अपने स्तर पर जांच करवाएंगे। यह रहेगा जांच का दायरा ताकि हो सके सही समीक्षापरिवादी की टिप्पणी एवं विभाग के जवाब में विसंगति वाले प्रकरण में परिवाद दर्ज करने की दिनांक, परिवाद का विवरण, परिवादी किस अधिकारी को आवंटित हुआ, परिवाद किस-किस अधिकारी के पास कितने समय तक लंबित रहा, विभाग की ओर से दी गई राहत, परिवादी की असंतुष्टि का कारण, इस प्रकरण में विचारणीय मुद्दा एवं प्रश्न, प्रकरण में कौन अधिकारी दोषी है। इनकी सारी जानकारी बिन्दुवार देनी होगी। ताकि लम्बे समय से परिवादी की टिप्पणी एवं विभाग के जवाब की विसंगति का सही आंकलन होने के साथ ही परिवाद को रोके रखने वाले अधिकारी सामने आ जाएंगे। इसलिए उठाया कदमसम्पर्क पोर्टल पर दो बार एक ही जवाब देने के बाद शिकायत को स्वत: ही निस्तारित हो जाती है। जबकि मूल रुप में परिवादी को राहत नहीं मिलती है। ऐसे कई मामले सामने आए। इनमें कई शिकायतों के जवाब में कार्रवाई जारी है…लिख दिया जाता है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार किया जाता है। जबकि परिवादी को राहत एवं सम्पर्क पोर्टल का उदेश्य पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे में अब जन अभियोग निराकरण विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टर से असंतुष्ट निस्तारित उसकी जानकारी समस्त कलक्टर से मांगी है। यह जानकारी सामने आने के बाद टालमटोल या फौरे तौर पर कार्रवाई कर इतिश्री करने वाले अधिकारियों की कलई खुल जाएगी।