अब कार्य का किया बहिष्कार
इस संबंध में गत 19 अक्टूबर को सरकार को चेतावनी पत्र दिया गया था। जिस पर भी सुनवाई नहीं होने पर अब कार्य का बहिष्कार किया गया है। सौंपे गए ज्ञापन में आशा को राज्य कर्मचारी घोषित करने, एक ही विभाग में नियुक्त करने और किसी भी कार्य के लिए आदेश की प्रति देने की मांग की है।
इस संबंध में गत 19 अक्टूबर को सरकार को चेतावनी पत्र दिया गया था। जिस पर भी सुनवाई नहीं होने पर अब कार्य का बहिष्कार किया गया है। सौंपे गए ज्ञापन में आशा को राज्य कर्मचारी घोषित करने, एक ही विभाग में नियुक्त करने और किसी भी कार्य के लिए आदेश की प्रति देने की मांग की है।
मानदेय की मांग, सौंपा ज्ञापन
क्षेत्र में कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों ने मंगलवार को विकास अधिकारी राजबाला मीना को ज्ञापन सौंपकर अप्रेल से बकाया चल रहे मानदेय दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि मानदेय के अभाव में ग्राम पंचायत सहायकों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। इस अवसर पर सायर स्वामी, कामिनी पारीक, नेमीचन्द जाट, सीताराम रैगर समेत अन्य पंचायत सहायक मौजूद थे।
क्षेत्र में कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों ने मंगलवार को विकास अधिकारी राजबाला मीना को ज्ञापन सौंपकर अप्रेल से बकाया चल रहे मानदेय दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि मानदेय के अभाव में ग्राम पंचायत सहायकों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। इस अवसर पर सायर स्वामी, कामिनी पारीक, नेमीचन्द जाट, सीताराम रैगर समेत अन्य पंचायत सहायक मौजूद थे।