सांभर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। सांभर को राज्य सरकार इस बजट में जिला घोषित करे। इससे यहां सुविधा व रोजगार का विकास हो सके।
नाथूलाल गट्टानी, पूर्व पार्षद
सांभर साल्ट लिमिटेड को राज्य सरकार अधीन ले, जिससे यहां रोजगार के अवसर बढ़ें व लोगों को रोजगार मिले। साल्ट में पहले से ही 40 फीसदी हिस्सेदार राज्य सरकार की है। अगर वह पूरी कंपनी को ले लेती है तो सांभर को काफी लाभ होगा।
अशोक पारिक, महासचिव सांभर साल्ट कर्मचारी संघ
सांभर में जो पूर्व में सौर ऊर्जा का प्लांट लगने वाला था। उसे राज्य सरकार प्रयास कर स्थापित कराए। ताकि युवाओं को रोजगार मिले। नहीं यहां से पलायन हो रहेगा।
मकबूल बेग, वरिष्ठ नागरिक
सांभर में नमक पर आधारित अन्य उद्योग-धंधे भी सरकार को लगाने चाहिए। जब तक सरकार यह उपाय नहीं करेगी, लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल है।
विजय शर्मा, कर्मचारी नेता
सांभर में महिला कॉलेज खोलने की घोषणा सरकार को करनी चाहिए। कॉलेज में छात्रों से अधिक छात्राएं हैं। यहां के समाजसेवी संस्था नागरिक विकास समिति महिला व विधि कॉलेज के लिए नया भवन बनाकर देने तक को तैयार है।
गिरराज शर्मा, सेवानिवृत्त कर्मचारी
सांभर तहसील का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही किया जाए। इसके लिए सरकार को प्रावधान करना चाहिए। सांभर तहसील शामलात शासन के समय से सांभर में संचालित है लेकिन रिकॉर्ड में नाम तहसील फुलेरा मुख्यालय सांभर चल रहा है।
राजेश कचावटिया, नेता प्रतिपक्ष सांभर नगर पालिका
सांभर में पॉलीटेक्निक कॉलेज खुल जाए तो विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। उन्हें अध्ययन के लिए अन्यत्र नहीं जाना होगा। लोगों की यह मांग काफी समय से चल रही है।
बन्नालाल सैनी, समाजसेवी
सांभर में पूर्व में सॉल्ट के साथ रेल नीर का प्लांट लगने के बारे में सुना था। अगर सरकार प्रयास करे तो रेल नीर का प्लांट लग सकता है। इससे युवा व बेरोजगारों को काफी लाभ होगा। सरकार को रेलवे से बात कर प्लांट लगवाना चाहिए।
हनुमानदत्त शर्मा, सेवानिवृत्त कर्मचारी
सांभर में विधि कॉलेज खोलने की घोषणा होनी चाहिए। सांभर में कई न्यायालय आज तक कार्यरत हैं। सवा सौ से अधिक अधिवक्ता कार्य कर रहे हैं। यहां के अनेक युवा विधि की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाते हैं, इसलिए विधि कॉलेज की सख्त आवयश्कता है।
मूलचंद सूत्रकार, अध्यक्ष सांभर साल्ट कर्मचारी संघ
सांभर में पर्यटन का काफी बड़ा स्कोप है। पूर्व की सरकार ने यहां पर कार्य किया था लेकिन उसके बाद अभी पर्यटन का कार्य रुका है। सरकार को इस बजट में सांभर पर्यटन के लिए विशेष पैकेज देने चाहिए।
आशीष गर्ग, अध्यक्ष भाजयुमो
सरकार को बजट में सांभर झील क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचूरी घोषित करना चाहिए। इससे यहां आने वाले विदेशी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा हो सके। सांभर क्षेत्र में अन्य कई प्रकार के जंगली जानवर भी हैं।
जुगलकिशोर दायमा, युवा
सांभर में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए प्रावधान करना चाहिए तथा सांभर चिकित्सालय को जिला या कम से कम उपजिला स्तर का चिकित्सालस घोषित करना चाहिए।
विमल सिंघानिया, महामंत्री भाजयुमो
सांभर में सरकार को झील संरक्षण के साथ सांभर सॉल्ट लिमिटेड को अधिकार में लेकर यहां पर रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। पूर्व में यहां 1500 लोग नियमित थे जो कि अब दहाई की संख्या में ही रह गए हैं।
रामनारायण चौधरी, समाजसेवी
इसके अलावा आशीष टाटी, ब्रजकिशोर शर्मा, संतोष सांभरिया, राकेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, भारत सैनी व अन्य लोगों ने भी विचार रखे।