इसी कड़ी में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी सोशल मीडिया को लेकर नए नियम तय किए हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह महंगा पड़ गया। दरअसल, पाकिस्तान की इमरान सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दिग्गज कंपनियों ने नए नियम को लेकर धमकी दी है।
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कंपनियों ने साफ कहा है कि यदि ये नए नियम लागू होते हैं तो फिर वे सभी अपनी सेवाएं बंद कर देेगे। इसमें फेसबुक, गूगल, ट्वीटर आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
पाकिस्तानी यूजर्स और व्यापारियों के लिए कठिन सेवाएं उपलब्ध कराना कठिन: AIC
एशिया इंटरनेट गठबंधन (AIC) नामक एक समूह के माध्यम से डिजिटल दिग्गजों ने एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से लाए गए नए नियम ‘अस्पष्ट और मनमाना’ है। कंपनियों ने चेतावनी दी कि वर्तमान में लागू किए नियम AIC सदस्यों के लिए पाकिस्तानी उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बेहद कठिन बना देंगे।
बता दें कि एशिया इंटरनेट गठबंधन एक उद्योग संघ है जो क्षेत्र में इंटरनेट नीति के मुद्दों की समझ और संकल्प को बढ़ावा देता है। AIC ने कहा है कि हम सोशल मीडिया के विनियमन (नए नियम) के खिलाफ नहीं हैं और हम स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान के पास पहले से ही ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक कानूनी ढांचा है।
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हालांकि, ये नियम व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और गोपनीयता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में विफल हैं।
क्या है नया नियम
पाकिस्तान सरकार की ओर से लागू किए गए नए नियमों के अनुसार, पाकिस्तान ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए (पाकिस्तान की राजधानी) में कार्यालय खोलना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, पाकिस्तान ने इन डिजिटल दिग्गजों (फेसबुक, ट्वीटर, गूगल) को निर्देश दिया है कि वे सूचनाओं को संग्रहीत करने और अधिकारियों की पहचान पर सामग्री को लेने के लिए डेटा सर्वर का निर्माण करें।
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पाकिस्तानी रेग्युलेशन के मुताबिक, अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सरकार और इंस्टिट्युशन को टार्गेट करने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तानी अथॉरिटी को यह अधिकार होगा कि वह शक के आधार पर किसी भी अकाउंट का डेटा एक्सेस कर सकता है।
इसके अलावा अगर कोई कंटेट सरकार और इंस्टिट्युशन विरोधी है तो सोशल मीडिया कंपनियों को उसे अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। 15 दिनों के भीतर ऐसा नहीं करने पर उसकी सेवा बंद की जा सकती है या सरकार उसपर 500 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाएगी।
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