विधेयक में क्या है खास?
अमरीकी संसद ने राष्ट्रीय रक्षा विधेयक, 2019 को पारित करके सीएएटीएस कानून (CAATSA) के तहत उन आशंकाओं पर विराम लगा दिया है, जिसके मुताबिक भारत के खिलाफ प्रतिबंध की संभावना थी। आपको बता दें कि इस कानून (सीएएटीएसए) के जरिए अमरीका के अपने विरोधी देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकता हैं जो रूस से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की खरीदारी करते हैं।
बिल के समर्थन में 10 मतों के मुकाबले 87 मत
मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अमरीकी कांग्रेस की सीनेट ने आने वाले वित्त वर्ष 2019 के लिए जॉन एस मैक्केन नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन एक्ट (एनटीएए) (जिसे रक्षा विधेयक नाम दिया गया है) को पारित कर दिया गया।
इस बिल के समर्थन में 10 मतों के मुकाबले 87 मत मिले थे। बता दें कि यह विधेयक पिछले हफ्ते ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पारित किया जा चुका है।
CAATSA के प्रावधान 231 को समाप्त करने की
आपको बता दें कि पारित किए हुए विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर की जरूरत है जिसके लिए इसे वाइट हाउस भेजा जाएगा। इस विधेयक में CAATSA के प्रावधान 231 को समाप्त करने का संशोधन की सुझाया गया है। इस संबंध में वाइट हाउस में राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य रहे जोसुआ व्हाइट ने बातचीत करते हुए बताया कि सीएएटीएसए में सुझाए गए संशोधित प्रावधानों को कानूनी रूप से मंजूरी मिलने के बाद भारत का रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदना आसान हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा विधेयक में एक प्रावधान शामिल किया गया है जिसके अनुसार अमरीका और इससे जुड़े रक्षा संबंधों के अहम साझेदारों को राष्ट्रपति की ओर से एक प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा, जिन्हें सीएएटीएसए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से राहत मिल सकती है।
