दहिया ने कहा कि एक तो किसान की फसल पहले ही मंडी में खरीदी नहीं जाती है और अब सरकार ने नया फरमान सुना दिया है। मंडियों में अपनी फसल बेचने से पहले किसान को अपने उत्पाद के बारे में ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ स्कीम के तहत पंजीकरण करना होगा और इसमें अपने आढ़ती की जानकारी के अलावा, जमीन का किला नंबर,जिनमे ये फसल उगाई गई है उसका फर्द नंबर, खाता नंबर,खतौनी नंबर, उसे देना होगा। यह किसान के साथ अन्याय और भद्दा मजाक है। इस तरह की हरकत को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। दहिया ने कहा कि सरकार इस फैसले को तुंरत वापस ले,और इस योजना को तुरंत वापिस ले, अन्यथा इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसान का अपमान करने वाला है। किसान कोई चोर थोड़े है, जो कहीं बाहर से लाकर फसल बेच देगा।
उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्णय लेने से पहले सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए। दहिया ने कहा कि इससे पहले फसल बीमा के नाम पर सरकार किसान को लूट रही है। फसल बीमा में जो प्रीमियम किसान से लिया जा रहा है, उसके बदले उसका मुआवजा कुछ भी नहीं बनता है। अब तक बीमे के नाम पर 66000 करोड़ रुपये किसानों से मुआवजा देने के नाम पर लिए जा चुके हैं, जबकि किसानों को मुआवजे के तौर पर सिर्फ 30 करोड़ ही दिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार किस तरह से किसानों को अंबानी की कंपनी के हाथों लुटवा रही है। सरकार किसानों से खुद पैसा जबरदस्ती वसूल कर इन कंपनियों को दे रही है।
