सूरत के पाटीदार नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

-राजद्रोह प्रकरण

अहमदाबाद. शहर सत्र अदालत ने वर्ष 2015 में पाटीदार आंदोलन को लेकर राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के अहम साथी और पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) सूरत के संयोजक अल्पेश कथीरिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिलीप महीडा ने सोमवार को राज्य सरकार व कथीरिया की ओर से दलीलों को सुना।
राज्य सरकार की ओर आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी गई कि इस मामले में जांच जारी है। इस मामले के आरोपी हार्दिक पटेल को भी जांच के दौरान 8 महीने तक जमानत नहीं दी गई थी।
उधर कथीरिया के वकील रफीक लोखंडवाला ने दलील दी कि इसी मामले के आरोपी केतन पटेल, चिराग पटेल और दिनेश बांभणिया की जमानत याचिका का राज्य सरकार की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया।
सोशल मीडिया में दुष्प्रचार के लिए अल्पेश को सह आरोपी बनाया गया है। पहले की जांच में जो मिला है उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। आरोपी वकील है जो सूरत की अदालत में प्रैक्टिस करता है। आरोपी ने अदालत के समक्ष अंडरटेकिंग दिया है। यदि पहले के आरोपियों की अंडरटेकिंग को नहीं माना गया तो सरकार उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जमानत रद्द करने के लिए गई? इस तरह सरकार के आरोप में कोई दम नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ राजद्रोह का मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। यह शिकायत भाजपा सरकार के इशारे पर दर्ज कराई गई है। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने राजद्रोह के मामले में गत महीने कथीरिया को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में हार्दिक व अन्य भी आरोपी हैं जिन्हें जमानत पर मिल चुकी है।

पाटीदारों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिलाए जाने और किसानों की कर्ज माफी को लेकर गत 25 अगस्त से अनिश्चिकालीन उपवास पर बैठे हार्दिक पटेल की एक मांग कथीरिया को जेल से रिहा किए जाने की भी थी। हार्दिक ने बुधवार को अपना अनशन समाप्त कर दिया।