गुजरात सरकार का 1.91 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश

-अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीने के खर्च के लिए 63,939 करोड़ रुपए का प्रावधान -12242.40 करोड़ के बचत वाला बजट पेश, करों के कोई नए प्रस्ताव नहीं

गांधीनगर. लोकसभा चुनाव को देखते हुए गुजरात सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए अंतरिम बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री नितिन पटेल ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 1 लाख 91 करोड़ 817 करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया। राज्य विधानसभा में पेश अंतरिम बजट में अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों (1 अप्रेल से 31 जुलाई) के लिए 63,939 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अंतरिम बजट में करों का कोई प्रस्ताव नहीं है। 12242.40 करोड़ के अधिशेष वाले इस अंतरिम बजट में करों का कोई प्रस्ताव नहीं है।
इस अंतरिम बजट मे कृषि, सामाजिक कल्याण, जलापूर्ति, आदिवासी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा व शहरी विकास को महत्ता दी गई है।
वर्ष 2019-20 के लिए 1 लाख 54 हजार 885 करोड़ की राजस्व प्राप्ति के अनुमान हैं। जबकि अनुमानित राजस्व खर्च 1 लाख 45 हजार 22 करोड़ रखे गए हैंं।
वित्त मंत्री नितिन पटेल के मनुताबिक यह लेखानुदान 31 जुलाई तक चार महीनों के लिए हैं। विधानसभा के अगले सत्र के दौरान पूर्ण बजट पेश किया जाएगा जिसमें पूूंजीगत खर्च का हवाला दिया जाएगा।