आगरा में जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान ने बताया कि कर्मचारी प्रदेश सरकार को 24 सूत्रीय मांग पत्र सौंप चुके हैं, इसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई न होने से कर्मचारी नाराज हैं और बुधवार को एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। यदि अब भी सरकार नहीं जागी तो 16 सितंबर को कर्मचारी लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे।
ये हैं कर्मचारियों की मांगें – कलक्ट्रेट का नाम मिनी सचिवालय रखा जाए। – कलक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार संवर्ग पर दस फीसद पदों पर प्रोन्नत किया जाए। – नवीन पेंशन योजना को खत्म करते हुए पुरानी योजना को बहाल किया जाए।
– वेतन विसंगति को दूर किया जाए। – रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। – कलक्ट्रेट कर्मचारियों को सचिवालय के कर्मचारियों के समान वेतनमान मिले। – चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर कैशलेस व्यवस्था लागू की जाए।