श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर केन्द्र सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना शुरू की है। इसके तहत शहरों के पास के सभी गांवों को समूह यानि की क्लस्टर में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर को हर साल 10 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जिससे गांवों का समुचिक विकास किया जा सके।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के तहत स्मार्ट गांवों का समूह विकसित किया जाएगा। मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल और स्थानीय उद्यमिता तथा आर्थिक गतिविधियों को शुरु किया जाएगा। मिशन के जरिए वर्ष 2019-20 तक गांवों के 300 समूह का विकास किया जाएगा। समूहों में मैदानी और तटीय क्षेत्रों के 25000 से 50000 जनसंख्या तथा पहाड़ी, रेगिस्तानी और जनजाति क्षेत्रों के 5000 से 15000 जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। ये योजना मुख्य तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है।
यह लाभ मिलेगा
योजनाके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। गांव में लघु उद्योग का उदगम होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भंडारण और वेयर हाउसिंग, मोबाइल हेल्थ यूनिट, विद्यालय, स्वच्छ पानी की पूर्ति, स्ट्रीट लाइट, संपर्क मार्ग, डिजिटल साक्षरता, ई-ग्राम के अलावा सर्विसेज सेंटर स्थापित कर गांव को भी शहर जैसा बनाने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक भवन को एक स्थान दिया जाए ताकि गांवों में बहुमंजिला इमारतें स्थापित करने में आसानी हो। लिंक सड़कों को अंतिम वरीयता मिलेगी। पेयजल सुविधाओं के लिए आरओ या वाटर एटीएम लगाने की योजना है। बस स्टॉप का निर्माण होगा। क्लस्टर के गांवों में विद्युतीकरण का कार्य विद्युत विभाग की योजनाओं से कराया जा सकता है।
योजनाके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। गांव में लघु उद्योग का उदगम होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भंडारण और वेयर हाउसिंग, मोबाइल हेल्थ यूनिट, विद्यालय, स्वच्छ पानी की पूर्ति, स्ट्रीट लाइट, संपर्क मार्ग, डिजिटल साक्षरता, ई-ग्राम के अलावा सर्विसेज सेंटर स्थापित कर गांव को भी शहर जैसा बनाने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक भवन को एक स्थान दिया जाए ताकि गांवों में बहुमंजिला इमारतें स्थापित करने में आसानी हो। लिंक सड़कों को अंतिम वरीयता मिलेगी। पेयजल सुविधाओं के लिए आरओ या वाटर एटीएम लगाने की योजना है। बस स्टॉप का निर्माण होगा। क्लस्टर के गांवों में विद्युतीकरण का कार्य विद्युत विभाग की योजनाओं से कराया जा सकता है।
इस योजना के तहत प्रत्येक गांव को शहरों वाली सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र आदि की सुविधा ग्रामीणों को दी जाएगी।
इसके अलावा वहां कौशल विकास की व्यवस्था की जाएगी। ये विकास कार्य के तहत होंगे। सीसी फर्श, नाली, तालाब पुनरोद्धार, सोलर लाइट,स्ट्रीट लाइट,पावर प्लांट, वाटर एटीएम आदि विकास कार्य होने जा रहे हैं।
आगरा में इन गांवों का चयन फतेहपुरसीकरी लोकसभा के क्षेत्र में मिढाकुर क्लस्टर के गांव लाड़ामदा, गढ़सानी, नानपुर, सहारा, नगला गुर्ज, सदरवन, अंगूठी, सुतैड़ी, बरारा, मिढ़ाकुर में विकास करने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये की 26 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मिढ़ाकुर में सांसद चौधरी बाबूलाल ने शिलान्यास पत्थर रखे।
मोदी सरकार विकाक के लिए बनी इस मौके पर सांसद बाबूलाल ने कहा कि मोदी सरकार केवल विकास के लिए बनी है। हम बिना भेदभाव के विकास काम कर रहे हैं। यही विकास कार्य 2019 के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शहर की तरह अब ग्रामीण क्षेत्र भी विकास से अछूते नहीं रहेंगे। इस योजना में ग्रामीण अभियंत्र विभाग, जल निगम और यूपी नेडा विभाग काम करेंगे।=
ये रहे उपस्थित विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा शिलान्यास में उनके साथ रहीं। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी रवीन्द्र कुमार मांदड़, अशोक बाजपेयी, परियोजना निदेशक, डॉ.रामेश्वर चौधरी, राजकुमार पथिक सांसद प्रवक्ता, जिला मंत्री राधेमोहन वर्मा, गौरव सोलंकी, श्रीओम सोलंकी, योगेश प्रधान बरारा, कृपाल प्रधान लङामदा, केपी सिंह प्रधान, बंटी प्रधान, राजकुमार प्रधान आदि मौजूद थे।
