सीरिया का महज 8 प्रतिशत हिस्सा आईएस के नियंत्रण में: रूस

रूस के मुताबिक, सीरियाई सरकारी बलों ने रूसी विमानों की मदद से देश के ज्यादातर भाग को आईएस के कब्जे से मुक्त करा लिया है।

मास्को। रूसी सेना का कहना है कि सीरियाई क्षेत्र के 8 प्रतिशत से भी कम हिस्से पर इस्लामिक स्टेट (आईएस) का नियंत्रण बचा है। रूस के मुताबिक, सीरियाई सरकारी बलों ने रूसी विमानों की मदद से देश के ज्यादातर भाग को आईएस के कब्जे से मुक्त करा लिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी सशस्त्र बल जनरल स्टाफ के मुख्य संचालन निदेशालय के प्रमुख सर्गेई रुदस्कोई ने मीडिया को बताया कि बीते महीनों में आईएस के कब्जे वाले 5,841 वर्ग किलोमीटर इलाकों में कमी आई है। इस दौरान 142 इलाकों को आईएस के प्रभाव से मुक्त कराया गया है।

आगे बढ़ रहे हैं सीरियाई सैनिक
उन्होंने कहा कि सीरियाई सैनिक हजारों आईएस आतंकवादियों के हमलों को नाकाम करते हुए देश के पूर्वी भाग में आगे बढ़ रहे हैं। रुदस्कोई ने कहा कि सरकारी बलों ने मध्य सीरिया में अकेरबाट शहर में आईएस का पूरी तरह सफाया कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीरियाई सैनिक और रूसी वायु सेना आईएस आतंकवादियों और अन्य आतंकवादी संगठनों के पूरे सफाये तक उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे।

संयुक्त राष्ट्र में इस साल नहीं था सीरिया मुद्दा
सीरिया में जारी गृह युद्ध की शुरुआत 2011 में हुई थी। सीरिया में सात साल से युद्ध चल रहा है। इसमें अब तक 3 लाख 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक नेताओं की मुलाकात के दौरान शीर्ष वैश्विक कूटनीतिक मुद्दों में इस साल सीरिया में चल रहे युद्ध के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया था। इस बार ज्यादा जोर उत्तर कोरिया और ईरान के परमाणु खतरों पर दिया गया है।

रूस और यूरोपीय संघ में टकराव
सीरिया के मुद्दे पर रूस और यूरोपीय संघ में टकराव के हालात हैं। यूरोपीय संघ ने इस साल अप्रैल में सीरिया को छह अरब डॉलर की सहायता राशि देने का वादा किया था। इसके बाद रूस के उप विदेश मंत्री जेन्नडी गातिलोव ने कहा था कि सहायता राशि का इस्तेमाल सीरियाई राष्ट्रपति बशर-अल-असद पर दवाब बनाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। हालांकि यूरोपीय संघ के अधिकारियों के मुताबिक, यह राशि तब तक सीरिया को नहीं दी जाएगी, जब तक युद्ध खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वार्ता में एक विश्वसनीय राजनीतिक परिवर्तन पर समझौता नहीं हो जाता।