15 नवंबर से देश में महंगी हो जाएंगी आम आदमी से जुड़ी ये सेवाएं

फेस्टिव सीजन पर केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। सरकार ने सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5 फीसदी का उपकर का ऐलान किया है

नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन पर केंद्र सरकार ने लोगों की खुशियों को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। भारत सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी तरह की सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत सेस लागू कर दिया है। यह सेस नामक टैक्स 15 नवंबर से सभी तरह की सेवाओं पर लागू होगा। अभी जिन सेवाओं पर सेवा कर लगता है वे सभी इसके दायरे में आएंगी। यह नया कर लागू हो जाने से होटल, मोबाइल, बाहर खाना से लेकर हवाई सफर तक सभी सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सरकार ने कहा है कि 15 नवंबर, 2015 से लागू सेस से आने वाले पैसे का उपयोग होगा स्वच्छ भारत अभियान में होगा।

सौ रुपए पर पचास पैसे अतिरिक्त देने होंगे
यह उपकर पहले से लागू 14 प्रतिशत सेवाकर के अतिरिक्त होगा। इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष की शेष बची अवधि में अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। 0.5 प्रतिशत उपकर का तात्पर्य है अब हर 100 रुपये पर इस टैक्स के खाते 50 पैसा अतिरिक्त देने पड़ेंगे। मतलब यदि आप किसी सीए को 2,000 रुपये फीस दे रहे हैं तो अब 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इस बढ़े हुए सर्विस टैक्‍स के दायरे में होटल, सीए, हवाई यात्रा, केबल सर्विस, कूरियर, इंश्योरेंस शामिल है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 के बजट में जरूरत महसूस होने पर सभी या कुछ सेवाओं पर दो प्रतिशत तक का स्वच्छ भारत उपकर लगाने का प्रस्ताव किया था।

टैक्‍स के दायरे में
इस सेस के दायरे में होटल, हवाई यात्रा, केबल सर्विस, सीए, कूरियर, इंश्योरेंस, फोटोग्राफी, रेल ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर जैसी कई सेवाएं आ जाएंगी। इससे साफ है कि सरकार आम आदमी के जीवन से जुड़ी हर बेसिक और जरूरी चीजों पर यह कर लगा रही है। बताते चलें कि हाल ही में सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर भी एक्‍साइज ड्यूटी बढा दी है, हालांकि इसका बोझ आम जनता के ऊपर डालने के बजाय तेल कंपनियों पर डाला गया है।

ऐसे होगा रकम का इस्तेमाल
वित्‍त मंत्रालय ने कल शुक्रवार को ऐलान किया है सरकार 15 नवंबर 2015 से सभी सेवाओं पर 0.5 फीसदी की दर से स्वच्छ भारत उपकर लगाएगी। जिससे लोगों की जेब पर अचानक से एक बड़ा झटका आ जाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि यह उपकर स्वच्छ भारत कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए लगाया जा रहा है। यह देशवासियों के हित में उठाया गया कदम हैं, क्‍योंकि इस तरीके से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल स्वच्छ भारत अभियान के लिए किया जाएगा। सबसे खास बात तो यह है कि सरकार ने बजट में पहले ही इसका प्रावधान कर दिया था। सरकार के मुताबिक सालाना स्वास्थ्य पर 6,700 करोड़ रुपए खर्च होता है। इससे कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी।

हर नागरिक का योगदान
हालांकि सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्वच्छ भारत के लिए लागू सेस कोई नया टैक्स नहीं है बल्कि यह स्वच्छ भारत अभियान में भारत के हर नागरिक का योगदान होगा। सरकार ने स्वच्छ भारत सेस लगाने की जरूरत पर सफाई देते हुए कहा कि भारत 120 करोड़ लोगों का देश है। इतने बड़े देश में सफाई एक बड़ी चिंता है जिससे हम सभी वाकिफ हैं, इसलिए इन चिंताओं को दूर करने के लिए सही प्रयास भी होने जरूरी हैं। इसलिए सेस को लागू करना जरूरी हो गया था।