पशुपालकों को ओडिशा सरकार का तोहफा, सीएम ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को दिखाई हरी झंडी

ओडिशा सरकार ने पशुपालकों को शुक्रवार को बड़ा तोहफा दिया। 181 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (वाहनों)को हरी झंडी दिखाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि ये मोबाइल इकाइयां पशु चिकित्सा संस्थानों से दूर स्थित गांवों में पशुपालकों और किसानों को उनके दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए काम करेंगी

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने पशुपालकों को शुक्रवार को बड़ा तोहफा दिया। 181 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (वाहनों)को हरी झंडी दिखाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि ये मोबाइल इकाइयां पशु चिकित्सा संस्थानों से दूर स्थित गांवों में पशुपालकों और किसानों को उनके दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए काम करेंगी। इन नए वाहनों का उपयोग मुख्यमंत्री भ्रम्यमान प्राणी चिकित्सा सेवा के तहत पशुधन को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
पटनायक ने कहा कि ओडिशा सरकार पशुपालकों के जीवन को अधिक आरामदायक बनाने, उनकी आय बढ़ाने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सीएम ने कहा कि पशु संसाधन क्षेत्र के विकास को किसानों, महिला एसएचजी और उद्यमियों के लिए विकास के अगले स्तर के रूप में पहचाना गया है।
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३० करोड़ का आया खर्च
राज्य में पहले मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां किराए के वाहनों के माध्यम से कार्य कर रही थीं। अब राज्य सरकार ने पहले चरण में लगभग 30 करोड़ खर्च किए हैं और सभी जिलों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के रूप में उपयोग के लिए 181 वाहन उपलब्ध कराए हैं। ये इकाइयां किसानों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने के अलावा पशुधन स्वास्थ्य देखभाल में बुनियादी पशु स्वास्थ्य देखभाल, जटिल सर्जरी, टीकाकरण और निदान सेवाओं के माध्यम से किसानों को पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल और पशुपालन सलाहकार सेवाएं प्रदान करेंगी।
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हेल्पलाइन के माध्यम से होगा संचालन
सीएम ने कहा कि ओडिशा सरकार पशुधन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां जरूरत के समय पशु हेल्पलाइन के माध्यम से आवारा और परित्यक्त जानवरों को आपातकालीन पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेंगी। इन मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों में नई तकनीकों का उपयोग करके पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जीपीएस के जरिए वाहनों की लोकेशन ट्रैक की जाएगी। तकनीक के प्रयोग से इन इकाइयों के संचालन में पारदर्शिता आएगी।